काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २३ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती मगरको अध्यक्षता तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सम्मेलनले संविधान संशोधन, राज्यका संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा पार्टीको विधान परिमार्जनलगायतका विषयमा विभिन्न माग अघि सारेको हो।
घोषणापत्रमा संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिका लागि ‘स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र’ अविलम्ब निर्माण गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा जस्तै अन्य प्रदेशमा पनि बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न तथा पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको पुनःसंरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
महासङ्घले नेपाली काङ्ग्रेसको विधान परिमार्जन गरी वडादेखि केन्द्रसम्म जनसङ्ख्याको बनोटका आधारमा पद सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। घोषणापत्रमा कम्तीमा एक उपसभापति र एक महामन्त्री आदिवासी जनजाति समुदायबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, छुट्टै ‘आदिवासी जनजाति मन्त्रालय’ स्थापना गर्नुपर्ने, विकास आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावित समुदायको ‘पूर्व सुसूचित सहमति’ अनिवार्य लिनुपर्ने माग गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (यूएनड्रिप) को मर्मअनुसार जल, जमिन र जङ्गलमाथिको आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
महासङ्घले आदिवासी जनजातिका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचान र सहभागिताका विषयलाई पार्टी तथा राज्यका संरचनामा थप प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
