अ+
अ
अ-
एजेन्सी। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटसम्बन्धी विवादपछि नयाँ विधेयक ल्याउने घोषणा गरेका छन्। देशभर चर्किएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्ने, प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न दोषीलाई कडा सजाय गर्ने तथा यस्ता मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने व्यवस्था सहितको कानुन संसदमा पेस गर्ने जनाएको छ।
शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै सोमबारदेखि सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन शुक्रबार पनि जारी रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। “संसद मार्च” नाम दिइएको प्रदर्शनमा हजारौँ विद्यार्थी तथा समर्थकको सहभागिता रहेको छ। आन्दोलनलाई विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले पनि समर्थन जनाएका छन्।
विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै, ‘क्रकाेच पार्टी’ नामक दलले समेत आन्दोलनको समर्थन गरिरहेकाे छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीले पानीको फोहोरा प्रहार, लाठीचार्ज तथा हवाई फायर गरेको छ।
आन्दोलनमा सहभागी धेरै विद्यार्थीले यस आन्दोलनलाई नेपालमा २०८३ साल भदौ २३–२४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’सँग तुलना गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
