सुनसरीमा भएको पछिल्लो घटनाले नेपालमा धार्मिक सहअस्तित्व, सामाजिक सद्भाव र राज्यको भूमिकामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। कतिपयको धारणा अनुसार यस्ता घटना पहिलो पटक भएका होइनन्, बरु विगत केही वर्षदेखि विभिन्न स्थानमा दोहोरिँदै आएका छन्। विशेषतः रौतहटको गौर, सर्लाहीको मलङ्गवा, बाँके तथा अन्य स्थानमा भएका धार्मिक तनावका घटनाहरूलाई जोडेर हेर्दा राज्यले समयमै संवेदनशीलता अपनाउन नसकेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।
धार्मिक समुदायबीचको सम्बन्ध परस्पर सम्मान र सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थान सबै नागरिकका साझा सम्पत्ति हुन्, जहाँ कुनै पनि धर्म, जात वा समुदायका व्यक्तिले समान अधिकारका साथ आवतजावत गर्न पाउनुपर्छ। कुनै पनि धार्मिक पर्व, यात्रा वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गर्नु वा हिंसात्मक गतिविधि गर्नु लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वीकार्य व्यवहार होइन।
धार्मिक सद्भाव कायम राख्न केवल कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन। समुदायका अगुवा, धार्मिक नेतृत्व तथा राज्यका निकायबीच निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ। असमझदारी बढ्दै जानु, सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजना फैलिनु वा स्थानीय विवादलाई धार्मिक रंग दिनु अन्ततः सम्पूर्ण समाजका लागि हानिकारक बन्न सक्छ।
सुनसरी घटनापछि उठेका आवाजहरूमा राज्यले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो पनि सुनिएको छ। सम्भावित तनावबारे जानकारी हुँदाहुँदै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र मध्यस्थताको अभाव भएको भन्ने आलोचना गरिएको छ। कुनै पनि घटनापछि मात्र प्रतिक्रिया दिनेभन्दा सम्भावित जोखिमलाई पहिले नै व्यवस्थापन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने समान अधिकार दिएको छ। यही संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप कुनै पनि समुदायमाथि हुने हिंसा, आक्रमण वा घृणाजन्य गतिविधिको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। त्यससँगै निर्दोष नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो।
धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै एक धर्मको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन, बरु सबै धर्मप्रति समान सम्मान र समान संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अर्को समुदायको अधिकार, भावना र सार्वजनिक शान्तिको पनि सम्मान हुन आवश्यक छ।
सुनसरीको घटनाले फेरि एकपटक नेपालमा धार्मिक सद्भावको संरक्षण, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र सामाजिक जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। समाजमा शान्ति र सहिष्णुता कायम राख्न सबै पक्षले संयमता अपनाउनु, संवादलाई प्राथमिकता दिनु र कानुनी प्रक्रियामाथि विश्वास गर्नु नै दीर्घकालीन समाधानको आधार बन्न सक्छ।
सुनसरीमा भएको पछिल्लो घटनाले फेरि एकपटक नेपालमा धार्मिक सद्भाव, सामाजिक सहिष्णुता र राज्यको भूमिकाबारे गम्भीर बहस सुरु गरेको छ। धेरैको धारणा छ कि यस्ता प्रकृतिका विवाद नयाँ होइनन्, विगतमा पनि विभिन्न स्थानमा दोहोरिँदै आएका छन्। रौतहटको गौर, सर्लाहीको मलङ्गवा, बाँकेलगायतका स्थानमा भएका धार्मिक तनावका घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै केही व्यक्तिहरूले राज्यले समयमै आवश्यक पहल गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
धार्मिक समुदायबीचको सम्बन्ध आपसी सम्मान र सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्छ। सार्वजनिक सडक, चोक र खुला स्थान कुनै एक समुदायको मात्र नभई सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति हुन्। त्यसैले कुनै पनि धर्मावलम्बीलाई सार्वजनिक स्थान प्रयोग गर्न रोक लगाउने वा अवरोध सिर्जना गर्ने सोच लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल खाँदैन।
कतिपयले विगतमा मुस्लिम समुदायका अगुवासँग भेटघाट गर्दै धार्मिक नेतृत्वबीच संवाद आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए। उनीहरूको भनाइमा, धार्मिक जुलुस, पर्व वा उत्सवका क्रममा कुनै पनि पक्षबाट उक्साहट, ढुङ्गामुढा वा हिंसात्मक गतिविधि हुनु स्वीकार्य हुन सक्दैन। सबै समुदायले एकअर्काको आस्था, संस्कृति र धार्मिक अभ्यासप्रति सम्मान देखाउनु नै सामाजिक सद्भावको आधार हो।
नेपाली समाजमा विवाह, जात्रा तथा धार्मिक उत्सवका क्रममा सामान्य नोकझोक वा सांस्कृतिक ठट्टा–व्यंग्य हुने परम्परा रहिआएको छ। यस्ता परम्परालाई हिंसा वा द्वन्द्वमा रूपान्तरण गर्नु समाजका लागि हानिकारक हुन्छ। सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्दै सहिष्णुताको अभ्यास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
सुनसरी घटनापछि राज्यको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। सम्भावित तनावबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि समयमै प्रभावकारी सुरक्षा र समन्वय गर्न नसकिएको भन्ने आलोचना सुनिएको छ। राज्यको दायित्व कुनै एक समुदायको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन, कानुनको समान कार्यान्वयन गर्दै सबै नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने समान अधिकार दिएको छ। त्यसैले कुनै पनि धार्मिक समुदायमाथि हुने हिंसा, आक्रमण वा उत्तेजनात्मक गतिविधिको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। त्यससँगै समुदायबीच विश्वास, संवाद र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रयास पनि आवश्यक छ।
धार्मिक विविधता नेपालको सामाजिक विशेषता हो। त्यसलाई विभाजनको आधार होइन, सहअस्तित्वको शक्ति बनाउनु राज्य, समुदायका अगुवा र सम्पूर्ण नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो। सुनसरीजस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता तनाव दोहोरिन नदिन समयमै संवाद, कानुनी शासन र सामाजिक सद्भावलाई प्राथमिकता दिनु नै सबैभन्दा उचित मार्ग हुनेछ।
समाजका विभिन्न तहबाट असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त भएका छन्। केही व्यक्तिहरूको धारणा छ कि धार्मिक विवाद र हिंसाका घटनामा राज्यले समयमै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा नागरिकमा अन्याय भएको अनुभूति बढ्दै गएको छ। उनीहरूका अनुसार कुनै पनि समुदायले बारम्बार आफू असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
यस्ता अभिव्यक्तिहरूमा नेपाल हिन्दू बहुल देश भएकाले सनातन संस्कृतिको संरक्षण र सम्मान सुनिश्चित हुनुपर्ने तर्क पनि उठाइएको छ। साथै, धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास सबै धर्मप्रति समान व्यवहार र समान सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने माध्यम बन्नुपर्ने, कुनै एक समुदायले मात्र अन्याय वा असुरक्षाको अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
विगतका केही हिंसात्मक घटनाको समेत चर्चा गर्दै दोषी जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ। निर्दोष व्यक्तिमाथि हुने हिंसा, धार्मिक आस्थाका आधारमा हुने आक्रमण वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने गतिविधि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य हुन सक्दैन।
साउन महिनामा हुने धार्मिक यात्रा, पर्व तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। त्यस्तै, अन्य समुदायका धार्मिक पर्व र संस्कृतिप्रति पनि समान सम्मान र सहिष्णुता आवश्यक छ। विविधतायुक्त समाजमा सहअस्तित्वको आधार भनेकै एकअर्काको धार्मिक स्वतन्त्रता र अधिकारको सम्मान हो।
केही व्यक्तिहरूले सुनसरीमा देखिएको विरोध स्वतःस्फूर्त रूपमा विकसित भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा नागरिकको असन्तुष्टि लामो समयसम्म सम्बोधन नभए त्यसले ठूलो सामाजिक तनावको रूप लिन सक्छ। त्यसैले राज्यले कुनै पनि घटना सामान्य रूपमा नलिएर समयमै संवाद, सुरक्षा व्यवस्था र कानुनी प्रक्रियामार्फत समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
अन्ततः, सुनसरी घटनाले फेरि एकपटक शान्ति, धार्मिक सद्भाव र कानुनी शासनलाई थप सुदृढ बनाउने चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। हिंसा वा प्रतिशोध कुनै पनि समस्याको समाधान होइन। दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्दै सबै समुदायबीच विश्वास, संवाद र आपसी सम्मान कायम गर्नु नै दिगो शान्ति र सामाजिक एकताको आधार बन्न सक्छ।
सुनसरी घटनापछि राज्यको भूमिका र कानुनी शासनबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। केही नागरिकको धारणा छ कि यस्ता घटनामा सुरक्षा निकायको हस्तक्षेप निष्पक्ष र सन्तुलित हुनुपर्छ। बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसको आवश्यकता, औचित्य र कानुनी आधारबारे स्पष्ट जवाफ राज्यले दिनुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ।
यस्ता आवाजहरूमा सुरुदेखि नै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गरिएको भए परिस्थिति यति जटिल नबन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही भएको देखिएमा नागरिकमा न्यायप्रति विश्वास बढ्ने र प्रतिशोधको भावना कमजोर हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
कतिपयले सुरक्षा व्यवस्थापनमा सेना परिचालनको आवश्यकता र समयबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, सामान्यतया प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट अवस्था नियन्त्रण सम्भव हुने अवस्थामा सेना परिचालन गर्नु अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ। यद्यपि, सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय सम्बन्धित निकायले घटनाको संवेदनशीलता र सुरक्षा मूल्याङ्कनका आधारमा गर्ने विषय हो।
सुनसरी घटनाले समाजमा धार्मिक सहिष्णुता, पारस्परिक विश्वास र कानुनी शासनलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्मरण गराएको छ। कुनै पनि समुदायका निर्दोष नागरिकले असुरक्षा महसुस गर्नु वा हिंसाको सिकार हुनु स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीको कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो।
अन्ततः, कुनै पनि विवादको समाधान हिंसा वा प्रतिशोधबाट होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, पारदर्शी अनुसन्धान र समुदायबीचको संवादबाट सम्भव हुन्छ। राज्यले सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार गरेको अनुभूति दिलाउन सके मात्र सामाजिक विश्वास बलियो बन्नेछ र यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न मद्दत पुग्नेछ।
नेपाल विविध धर्म, संस्कृति र समुदायको साझा घर हो। त्यसैले सबै नागरिकले एकअर्काप्रति सम्मान, सहिष्णुता र सौहार्दताको भावना राखेर अघि बढ्नुपर्छ। यही नै सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय एकताको आधार हो।
यद्यपि, बारम्बार दोहोरिने हिंसात्मक घटनाले नागरिकमा असन्तुष्टि र असुरक्षाको भावना पैदा हुनु स्वाभाविक हो। कुनै पनि विवादको सुरुआतमै राज्यले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सके यस्ता घटनाले ठूलो रूप लिने सम्भावना कम हुन्छ। न्यायमा ढिलाइ हुँदा समाजमा अविश्वास बढ्ने र विभिन्न समुदायबीच दूरी बढ्ने जोखिम रहन्छ।
यस सन्दर्भमा पूर्वनेता मदन भण्डारीले प्रयोग गरेको एउटा रूपक सम्झन लायक छ। सहिष्णुता आवश्यक हुन्छ, तर सहिष्णुतालाई कमजोरीका रूपमा बुझ्न थालियो भने अन्यायको प्रतिकार कानुन र न्यायको माध्यमबाट हुनुपर्छ भन्ने सन्देश त्यस रूपकले दिन खोजेको देखिन्छ। यसको अर्थ हिंसाको प्रतिउत्तर हिंसाबाट दिनु होइन, बरु कानुनी राज्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो।
धार्मिक वा साम्प्रदायिक घटनामा कुनै व्यक्तिको अपराधलाई सम्पूर्ण समुदायसँग जोड्नु उचित हुँदैन। सबै मुसलमान, सबै हिन्दू वा कुनै पनि सम्पूर्ण समुदायलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु न्यायसंगत हुँदैन। अपराधी व्यक्तिको जिम्मेवारी व्यक्तिमै सीमित हुनुपर्छ, समुदायमा होइन।
मुस्लिम समुदायका जिम्मेवार अगुवाहरूले पनि यदि कुनै व्यक्तिले गलत कार्य गरेको छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको पक्षमा खुलेर उभिनु आवश्यक छ। त्यसैगरी सनातन हिन्दू समुदायका नेतृत्वले पनि शान्ति, संयमता र कानुनी प्रक्रियामाथि विश्वास कायम राख्न प्रेरित गर्नुपर्छ। यसले दुवै समुदायबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
नेपाली समाजमा पुस्तौंदेखि मिलेर बसेका विभिन्न धर्मका नागरिकबीचको सम्बन्ध हाम्रो सामाजिक सम्पत्ति हो। केही व्यक्तिको गलत कार्यका आधारमा सम्पूर्ण समुदायलाई दोषी ठहर गर्नु न न्यायसंगत हुन्छ, न त त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिन्छ। त्यसैले सबै पक्षले चरमपन्थ, घृणा र हिंसालाई अस्वीकार गर्दै संवाद, कानुनी शासन र पारस्परिक सम्मानलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो।
सुनसरी घटनाले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो—शान्ति, न्याय र धार्मिक सद्भावको संरक्षण राज्य, समुदायका अगुवा र सम्पूर्ण नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो। दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही र निर्दोषको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सके मात्र समाजमा विश्वास र सहअस्तित्व थप मजबुत बन्न सक्छ।
