अ+
अ
अ-
काठमाडौं । वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा राजनीतिक विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल (आहुती) ले नेपालमा लागू गरिएको समावेशी तथा समानुपातिक प्रणाली असफल भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ।
टुकी नेटवर्कसँगको कुराकानीमा आहुतीले समानुपातिक प्रणालीले वास्तविक रूपमा उत्पीडित समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरण गर्न नसकेको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँका अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा केही समुदायबाट एक–एक जना प्रतिनिधि चयन गरिए पनि राज्यसत्ताको वास्तविक स्वामित्व र नियन्त्रण भने शासक वर्गकै हातमा रहने गरेको छ। त्यसैले यस प्रणालीबाट अपेक्षित परिवर्तन सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो राजनीतिक प्रणालीबाट परिवर्तनको आशा छैन।” नेपालमा १२३ भाषाभाषी समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै आहुतीले जातीय पहिचान र वर्गीकरणको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले नेपालमा ११६ जातजाति नरहेको दाबी गर्दै बाहुन-क्षेत्री समुदायका विभिन्न थरलाई अलग–अलग जात मानिएको हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। तामाङ समुदायभित्रका फरक-फरक थरलाई पनि छुट्टै जातका रूपमा गणना गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ। दलित समुदायका सन्दर्भमा पनि दलित वर्गभित्रका सबै समूह एउटै सामाजिक वर्गको हिस्सा भएको उहाँले बताउनुभयो।
आहुतीका अनुसार स्वायत्त इकाइहरूलाई स्वशासनको अधिकार नदिइएसम्म समुदायस्तरमा विकास र प्रगति सम्भव छैन। नेपाली समाजमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व फैलाएर बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको उहाँको आरोप छ। उहाँले भन्नुभयो, “सामूहिक एकतामा विश्वास गर्ने नेपालीलाई फुटाएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले दलाली गरिरहेका छन्। समाजवादी व्यवस्था उन्मुख संविधान भने पनि पुँजीपतिको पक्षपोषण नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन।”
आहुतीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रति पनि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै त्यसलाई अमेरिकी पक्षधर संगठनको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले धर्म, संस्कृति, परम्परा र मौलिक पहिचानमाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। भाषा र संस्कृतिको संरक्षणको विषय उठाउँदै उहाँले अंग्रेजी शिक्षाको प्रभावले पारिवारिक सम्बोधनसमेत परिवर्तन हुँदै गएको टिप्पणी गर्नुभयो। “आमा” को सट्टा “मम्मी” जस्ता शब्दको प्रयोग बढ्दै जानुलाई उहाँले सांस्कृतिक क्षयीकरणको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।
आफ्नो भाषा र संस्कृति त्यागेर विदेशी भाषा र संस्कृति अपनाउने व्यक्ति कसरी नेपाली रहन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उहाँले उठाउनुभयो। यसैबीच, प्रदेशमा भाषाहरूलाई तीन तहमा विभाजन गरेर अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँले प्रदेशमा दुईवटा भाषालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो, “कि मातृभाषा, कि नेपाली राष्ट्रिय भाषा।” मातृभाषाभित्र पनि जात, धर्म र समुदायका आधारमा फरक-फरक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको भन्दै उहाँले त्यसलाई सुनियोजित प्रयासको संज्ञा दिनुभयो।
उहाँका अनुसार मधेश प्रदेशमा विभिन्न जाति, धर्म र समुदायका मानिसहरू बसोबास गरे पनि एकअर्काको भाषा नबुझ्ने अवस्थाका कारण व्यवहारमा नेपाली वा हिन्दी भाषामै संवाद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यही अवस्थाका कारण प्रदेश नम्बर १ र मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषा नबोल्ने समुदायलाई व्यवहारत हिन्दी भाषा बोल्न बाध्य बनाउने वातावरण सिर्जना गरिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। भाषा नीतिका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट पर्याप्त छलफल र सहमति नगरी निर्णय गरिएको पनि उहाँको आरोप थियो।
