काठमाडौं । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज विष्टद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा गरिएको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा भएको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयजस्तो गरिमामय संस्थामा प्राज्ञिक योग्यता, अनुसन्धान, अनुभव र खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्नेमा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
संगठनले २०८० सालमा जारी गरिएको ‘धनकुटा घोषणापत्र’ स्मरण गराउँदै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यता र प्राज्ञिक मूल्य–मान्यताका आधारमा हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको र त्यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तर तथा स्वायत्ततामाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा सरकारले तयार गरिरहेको उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरूप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ।
संगठनले त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय पुनर्विचार गर्न, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न तथा योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
साथै, उच्च शिक्षाको गरिमा जोगाउन र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन सम्पूर्ण प्राध्यापक, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, लोकतान्त्रिक शक्ति तथा सरोकारवालालाई एकजुट भएर आवाज उठाउन पनि संगठनले अपिल गरेको छ।
