विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बयान लिएको छ।
स्रोतका अनुसार गत शुक्रबार आयोगको टंगालस्थित मुख्यालयमा श्रेष्ठसँग राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित निर्णयबारे सोधपुछ गरिएको थियो।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा श्रेष्ठ २०८० फागुनमा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए। यसअघि उनी २०६८ सालमा पनि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
यस प्रकरणमा अख्तियारले परराष्ट्र मन्त्रालयका वर्तमान सचिव अमृतबहादुर राई तथा पूर्वसचिव एवं बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत सेवा लम्सालसँग समेत बयान लिइसकेको छ। राहदानी खरिद प्रक्रियाका क्रममा लम्साल परराष्ट्र सचिव र राई सहसचिवका रूपमा मन्त्रालयमा कार्यरत थिए।
यसैबीच, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि बयानका लागि उपस्थित हुन अख्तियारले तीन दिनको म्याद दिएको थियो। आयोगले असार २ गते उनको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद टाँस गरे पनि उनी उपस्थित नभएको बताइएको छ।
राणाले आयोगलाई इमेलमार्फत आफू विदेशमा रहेको जानकारी दिँदै तोकिएको तीन दिनभित्र उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएकी छन्।
