पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी पुँजीमा बनाउने घोषणा बजेट भाषणमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । कुल ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना विकासकर्ताका रूपमा सन् २०१२ मा सरकारले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई)सँग समझदारी गरेको थियो । सो समझदारी रद्द नगरेसम्म नेपाल आफैँले आयोजना निर्माण गर्ने बाटो खुल्दैन । आयोजनाको समन्वय गरिरहेको लगानी बोर्डको कार्यालयले पनि बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज नभएको स्पष्ट गरेको छ ।
सिटिजिआईले आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाउने विषयमा थप स्पष्ट हुन सरकारलाई पत्र लेखेको भए पनि कम्पनीसँगको समझदारी यथावत् रहेको लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । सिटिजिआईले लेखेको पत्रबारे २५ फागन २०७४ मा बसेको बोर्डको २९औँ बैठकले सुझाब दिन समिति गठन गरेको र समितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवदेन अझै पनि बोर्डमा विचाराधीन रहेको र कुनै निर्णय भइनसकेको बोर्डले बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।
बजेटको बुँदा १४५ मा ‘पश्चिम सेतीलाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिनेछ’ उल्लेख छ । सरकारले प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा २०१२ मा सिटिजिआईलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । उत्पादित विद्युत् स्वदेशी खपत हुने गरी अघि बढाउन खोजिएको यो आयोजना डोटी, डडेल्धुरा, बझाङ र बैतडी जिल्लामा पर्छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने घोषणा भए पनि पश्चिम सेती कार्यक्रममा नपरेको र बजेटसमेत विनियोजन नगरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
