नेपाली राजनीतिमा एउटा दीर्घकालीन रोग छ पदमा पुग्न जति संघर्ष गरिन्छ, पदबाट बाहिरिन त्यति नै कठिन मानिन्छ। जनताको मत, आन्दोलनको बल र राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धिबाट शक्तिशाली जिम्मेवारीमा पुगेका नेताहरूलाई समय आएपछि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पुनः शक्तिको केन्द्रमा फर्किने मोहले बढी तानिरहेको देखिन्छ। पदमा रहँदा आफूलाई अपरिहार्य ठान्ने र पदबाट बाहिरिएपछि पनि आफ्नै अनुपस्थितिमा राजनीति अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञानले नेपाली राजनीतिलाई लामो समयदेखि गाँजेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय दलीय राजनीतिमा पुनरागमनले यही प्रवृत्तिमाथि गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ।
दुई कार्यकाल राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकी विद्यादेवी भण्डारी पुनः नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्तिले अब देशलाई के दिन बाँकी छ ? राष्ट्रपतिको गरिमामय जिम्मेवारी निर्वाह गरेपछि पनि पार्टीको शक्ति संरचनाभित्र पुनः स्थापित हुनुपर्ने बाध्यता किन महसुस भयो? लोकतन्त्रको रक्षा गर्न फेरि पदमै पुग्नुपर्ने हो कि आफू पदमा नरहे पनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो बनाउने योगदान गर्न सकन्छ ? यी प्रश्न उनको राजनीतिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन उठाइएका होइनन्; बरु उनको राजनीतिक पुनरागमनले स्थापित गर्ने संस्कार र त्यसले गणतन्त्रको भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न उठाइएका हुन्।
भण्डारीलाई एमालेको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिइएको सन्दर्भले यो बहसलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ। उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि आफू पुनः राजनीतिमा फर्किएको बताएकी छन्। लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु निश्चय नै महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। तर त्यसको औचित्य व्यवहार, कार्यदिशा र परिणामबाट प्रमाणित हुनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई कुन चुनौतीबाट जोगाउन खोजिएको हो र आफ्नो पुनरागमनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कसरी बलियो बनाउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन्। उनको राजनीतिक जीवनमा संघर्ष, योगदान र अनुभवका आफ्नै पक्ष छन्। राष्ट्रपति पदमा दुई कार्यकाल बिताउनु सामान्य राजनीतिक उपलब्धि होइन। तर त्यही उपलब्धिले एउटा नैतिक प्रश्न पनि जन्माउँछ सर्वोच्च संवैधानिक पदको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको व्यक्तिले अब आफ्नो अनुभवलाई कसरी उपयोग गर्ने? पार्टीको शक्ति संघर्षमा पुनः सक्रिय भएर कि राजनीतिक दलहरूभन्दा माथि उठेर संविधान, लोकतान्त्रिक संस्कार र भावी पुस्ताका लागि उदाहरण प्रस्तुत गरेर ?
राष्ट्रपति पद कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढाउने साधन मात्र होइन। त्यो राष्ट्रको एकता, संवैधानिक मर्यादा र साझा राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको संस्था हो। राष्ट्रपति पदमा रहँदा व्यक्तिले दलीय आबद्धताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको साझा प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। पदबाट बाहिरिएपछि राजनीतिमा फर्कने अधिकार रहन्छ, तर त्यस निर्णयले पूर्वराष्ट्रपतिको सार्वजनिक छवि र पदको संस्थागत गरिमामाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। कानुनी अधिकार र नैतिक जिम्मेवारीबीचको यही भिन्नता बुझ्नु लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परिचायक हो।
कुनै कानुनले राजनीतिमा फर्कन निषेध नगरेको अवस्थामा भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्कन पाउने अधिकार छैन भन्न मिल्दैन। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै नागरिकलाई राजनीतिक सहभागिताको स्वतन्त्रता दिनु हो। तर अधिकारको प्रयोगले जन्माउने राजनीतिक र नैतिक प्रश्नमाथि बहस गर्न नपाइने भन्ने होइन। लोकतन्त्र अधिकारको उपभोगमा मात्र सीमित हुँदैन; यसले आत्मसंयम, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको संस्कार पनि माग गर्छ। उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिबाट समाजले अझ उच्च नैतिक उदाहरणको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन।
यहीँनेर भण्डारीको पुनरागमनलाई सामान्य राजनीतिक घटनाभन्दा फराकिलो दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ। उनी राजनीतिमा फर्कन पाउँछिन् कि पाउँदिनन् भन्ने प्रश्नभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो उनी फर्कनैपर्ने आवश्यकता किन देखियो ? दुई कार्यकाल राष्ट्रप्रमुख भइसकेपछि पनि पार्टीको नेतृत्व संरचनाभित्र पुनः प्रभावशाली भूमिका खोज्नु राजनीतिक सेवाको निरन्तरता हो कि शक्तिको केन्द्रबाट टाढा रहन नसक्ने मनोविज्ञान ? यसको उत्तर उनको आगामी राजनीतिक व्यवहार र परिणामका आधारमा खोजिनुपर्छ। तर यति प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ, किनकि नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वको समस्या संस्थागत विकासकै अवरोध बनेको छ।
हाम्रो राजनीतिमा एउटा विचित्रको मनोविज्ञान हाबी छ नेता आफूलाई पार्टीभन्दा ठूलो, पार्टीलाई व्यवस्थाभन्दा ठूलो र आफ्नो उपस्थितिलाई परिवर्तनको अनिवार्य सर्त ठान्छ। आफू नभए पार्टी चल्दैन, देश चल्दैन र लोकतन्त्र नै संकटमा पर्छ भन्ने मानसिकता लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतासँग मेल खाँदैन। लोकतन्त्र कुनै एक व्यक्तिको इच्छाशक्तिमा टिक्ने व्यवस्था होइन; यो विधि, संस्था, नागरिक सहभागिता र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा टिक्ने प्रणाली हो। कुनै व्यक्ति बाहिरिँदा पार्टी वा देश अन्योलमा पर्छ भने त्यसले व्यक्तिको अपरिहार्यता होइन, संस्थागत कमजोरी देखाउँछ।
भाले नबासे बिहान हुँदैन भन्ने होइन। कुनै एक नेताले नेतृत्व छाड्दैमा राजनीति रोकिन्न र स्थापित अनुहारहरू मञ्चबाट ओर्लिंदैमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन; बरु नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने अवसर सिर्जना हुन्छ। इतिहासप्रतिको सम्मानको अर्थ वर्तमान र भविष्यलाई पुरानै नेतृत्वको छायामा सीमित गर्नु होइन। यस्तो प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिकै ठूलो समस्या बनेको छ। सत्ता र पदमा रहँदा नेताहरूले नयाँ पुस्ताको कुरा गर्छन्, तर आफ्नै स्थान छाड्ने बेला अनुभव र राजनीतिक स्थिरताको बहाना प्रस्तुत गर्दै आफूलाई अपरिहार्य प्रमाणित गर्न खोज्छन्।
लामो समय राजनीति गरेको व्यक्तिले नयाँ पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ र विचार निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छ। तर उसले आफ्नो अनुभवको सार्थकता आफूभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई अघि बढाउनमा देख्छ कि आफूलाई फेरि शक्तिको केन्द्रमा स्थापित गर्नमा भन्ने कुराले उसको राजनीतिक परिपक्वता निर्धारण गर्छ। भण्डारीको पुनरागमनले पनि यही कसौटीमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज बनाउने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र व्यक्तिभन्दा विधिलाई माथि राख्ने कामले मात्र उनको दाबीलाई अर्थपूर्ण बनाउनेछ। अन्यथा यो अर्को शक्ति सङ्घर्षको अभ्यास मात्र हुनेछ।
पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलगायत उच्च संवैधानिक पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूको राजनीतिक भूमिकाबारे उठ्ने बहसलाई पनि यही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ। नागरिकले केवल अनुहार परिवर्तन होइन, शासनको शैली, नेतृत्वको व्यवहार र राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन खोजेका हुन्। राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्नु ऐतिहासिक उपलब्धि थियो, तर नेतृत्वको व्यक्तिकेन्द्रित प्रवृत्ति र पदप्रतिको अतृप्त मोह कायम रह्यो भने परिवर्तनको सार अधुरो रहन्छ।
राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा दुई कार्यकाल बिताइसकेको व्यक्तिले पार्टीको पदभन्दा बाहिर रहेर पनि देशलाई धेरै कुरा दिन सक्छ। आफ्नो अनुभव नयाँ पुस्तासँग बाँड्न सक्छ, संविधानको मर्मको पक्षमा उभिन सक्छ र सार्वजनिक जीवनमा नैतिक उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ। राजनीतिक योगदान सधैँ पदबाटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन; कहिलेकाहीँ पदबाट पछि हट्नु नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक योगदान बन्न सक्छ।
अन्ततः, राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्तिले पदको मर्यादा र सार्वजनिक विश्वासलाई आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाभन्दा माथि राख्न सक्यो भने त्यसले भावी पुस्तालाई सही सन्देश दिन्छ। गणतन्त्र कुनै व्यक्तिको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्ने भर्याङ होइन, यो जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने व्यवस्था हो। राजनीति जीवनभर पदमा बसिरहने प्रतिस्पर्धा होइन, आफूपछि पनि देश सही दिशामा अघि बढिरहने आधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हो। गणतन्त्रले स्थापित गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक संस्कार यही हो।
