काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको विद्यमान समस्या र त्यसका समाधानका लागि दीर्घकालीन उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। आज पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायहरूसँग फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल भएको हो।
छलफलमा नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, विभिन्न पालिकाका प्रमुख, वातावरण विभागका अधिकारी, फोहोर व्यवस्थापनसँग जोडिएका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि, फोहोर विज्ञ तथा बञ्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापनबाट प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।
उक्त छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले संविधान र कानुनले फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभएको छ। कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम नै पालिकाहरूले आफ्नो फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा आफैँ लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनीता डङ्गोलले फोहोर व्यवस्थापनमा विगतमा राजनीति गर्ने र एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने काम भएको भन्दै अब त्यसो गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सोहीअनुसार रणनीति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस्तै, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले आफ्नो पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन आफैँ गर्न चाहेर पनि विभिन्न तह र तप्कामा मुद्दा तथा विवादमा अल्झिएका कारण काम अगाडि बढाउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो।
दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले तीन महिनादेखि फोहोर वर्गीकरण गर्न थालिएको र त्यसबाट फोहोरको मात्रा केही घट्न गएको अनुभव सुनाउनुभयो।
हाल बञ्चरेडाँडामा २१ वटा पालिकाबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि सवारीसाधन जाने गरेका छन्। बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको ४८ दशमलव ८ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको ५ प्रतिशत फोहोर पुग्ने गरेको छ। यस्तै, मध्यपुर थिमी नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका र टोखा नगरपालिकाको फोहोर पनि बञ्चरेडाँडा पुग्ने गरेको छ।
छलफलमा सरोकारवाला निकाय र स्थानीय तहहरूलाई आफ्नै तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभएको छ।
नुवाकोटको बञ्चरेडाँडास्थित ल्यान्डफिल साइटमा करिब ५३९ हेक्टर क्षेत्रमा ८७५ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। ल्यान्डफिल साइटको सिमानाबाट तीन किलोमिटर वरिपरिका क्षेत्रमा समेत अप्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको जानकारी छलफलमा दिइएको थियो।।
हालसम्म बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापनको पूर्वाधार निर्माणमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। थप ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको जानकारीसमेत छलफलमा दिइएको थियो।
फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी आफैँ वहन गर्ने, फोहोर वर्गीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको जनाइएको छ।
