काठमाडौ । सांसद, मन्त्री तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने मागसहित दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
अभियन्ता युवराज सफलले सांसदको उम्मेदवार, मन्त्री तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न निश्चित मापदण्डसहितको शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत राजनीतिक दललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार सांसद बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, तोकिएको उमेर पूरा गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, संघीय कानुनले अयोग्य नठहराएको तथा लाभको पदमा नरहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था छ। तर सांसद, मन्त्री वा राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नका लागि छुट्टै शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन।
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन तथा दलका आफ्नै विधानले उम्मेदवार छनोटका लागि विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि जनप्रतिनिधि बन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छैन।
यही विषयमा शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने मागसहित सफलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकार तथा न्यायालयको आफ्नो संवैधानिक क्षेत्राधिकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै रिट बदर गरेको हो।
