काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भए पनि पर्याप्त सांसद उपस्थित नहुँदा मंगलबार एउटा विधेयक पारित हुन सकेन। विधेयक पारित गर्न आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठकमा उपस्थित सांसदहरूबीच नै सरकार र सत्तापक्षको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठेको छ।
प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसद निर्वाचित भए पनि मंगलबार विधेयक पारित गर्ने समयमा आवश्यक संख्यामा सांसद उपस्थित थिएनन्। गणपूरक संख्या नपुगेपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
निर्वाचनअघि दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भए कानुन निर्माणदेखि विकास र समृद्धिसम्मका काममा कुनै बाधा नहुने दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूकै सांसद पर्याप्त संख्यामा संसदमा उपस्थित नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको भन्दै आलोचना भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले आफू दिनभर संसदमा उपस्थित भए पनि अन्य सांसदको अनुपस्थितिका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आत्मालोचना गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “पारित गराउनुपर्ने हामीले नै थियौँ। संसदमा हामी थोरै भयौँ। थोर के, कोरमसम्म पुगेन। लज्जा मान्नुपर्ने ठाउँ यही हो।”
कार्कीले आफू उपस्थित भए पनि अरू सांसदको अनुपस्थितिका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै क्षमासमेत मागेका छन्। उनले गणपूरक संख्या पुग्छ कि पुग्दैन भनेर सांसदको संख्या गणना गर्न माग गरेका विपक्षी सांसद निस्कल राईलाई धन्यवाद दिँदै उनको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्।
संसदमा गणपूरक संख्या नपुग्ने र त्यसकै कारण विधेयक तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुने घटना नयाँ भने होइन। विगतमा पनि सांसदहरू बैठकमा अनुपस्थित हुने, विधेयक पारित गर्ने समयमा पर्याप्त संख्या नपुग्ने तथा बैठक स्थगित हुने घटनालाई लिएर आलोचना हुँदै आएको छ।
कानुन निर्माणका लागि निर्वाचित सांसदहरूले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बैठकमा उपस्थित नभई राज्यबाट प्राप्त सेवा–सुविधा मात्र लिएको आरोपसमेत समय–समयमा लाग्दै आएको छ।
यसअघि सभामुखले पनि सांसदहरूलाई बैठकमा अनिवार्य रूपमा औपचारिक पोसाक र लोगो लगाएर उपस्थित हुन, संसद् परिसरमा अनावश्यक भिडभाड नगर्न, बैठक चलिरहेका बेला सेयर कारोबार नगर्न तथा कालो चस्मा लगाएर बैठकमा नआउन निर्देशन दिएका थिए।
मंगलबारको घटनाले भने सांसदहरूको उपस्थिति र विधेयक निर्माणप्रतिको जिम्मेवारीमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदासमेत सामान्य गणपूरक संख्या नपुगेर विधेयक पारित हुन नसक्नुले संसद्को कार्यसम्पादन र सत्तापक्षीय सांसदहरूको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर बहसको आवश्यकता देखाएको छ।
