काठमाडौं । सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नेपालसँग नरहेको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेपछि भारतले यसबारे प्रतिक्रिया दिएको छ।
सन् १८१५ मा हस्ताक्षर भई ४ मार्च १८१६ मा अनुमोदन भएको सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नेपाल सरकारसँग नरहेको विषय सोमबार प्रतिनिधिसभामा चर्चामा आएको थियो। यस विषयले नेपाल-भारत सीमा र ऐतिहासिक दस्तावेजको संरक्षणबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र भारतबीच कतिपय विषयमा सहमति हुन नसकेको हुनसक्ने बताएका छन्। उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन भारत प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नेपालसँग नरहेको विषय भने नयाँ होइन। यसअघि पनि नेपाल सरकारसँग सन्धिको मूल प्रति नरहेको बताइँदै आएको छ।
यस अधिका परराष्ट्रमन्त्रीले समेत पनि बारम्बार सरकारसँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धिकाे सक्कल प्रति नरहेको बताएका थिए।
नेपालले सन् २०७७ सालमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । विवादको मूल विषय काली नदीको वास्तविक मुहान र त्यसका आधारमा तय हुने सीमा रेखासँग जोडिएको छ।
