काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) प्रदान गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद थप चर्किएको छ।
शेरबहादुर देउवा पक्षधरले श्रावण ७ गते विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरेको हो।
यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापतिमा चयन भएपछि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै देउवा समूह अदालत पुगेको थियो। न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुबेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले दिएको फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै दायर गरिएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले सुनुवाइको बाटो खुल्ला गरेको हो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र त्यससँग जोडिएका विषय पुनः न्यायिक परीक्षणमा जाने भएका छन्।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्चको आदेशले विशेष महाधिवेशनको औचित्य, वैधानिकता र पारदर्शिताका पक्षमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
