काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन सरकारबाट दबाब दिइएको भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । यस बारे बुधबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भएको थियो ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) र ह्युमन राइट्स वाचले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने चेतावनीका प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए।
उक्त विज्ञप्तिपछि बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले विदेश संस्थाकाे विज्ञप्तिमा चासो व्यक्त गरेका हुन्।
समितिकी सभापति समिक्षा बास्कोटाले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै विदेशी संस्थाहरूले न्यायपालिकासम्बन्धी विषयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखिन्।
उनले, “केका आधारमा तेस्रो पक्षबाट यस्तो विज्ञप्ति आयो? हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तप्रति सचेत छौँ। मानवअधिकारका नाममा विदेशी संस्थाले कहाँसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न यसबाट उठेको छ,” भनिन्।
समितिका सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिबारे समितिमा औपचारिक छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी संविधानविद् विपिन अधिकारीले संयुक्त विज्ञप्तिमा उठाइएका विषयबारे सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग प्रमाण र आधार माग्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
