काठमाडौ । पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता सुदन किरातीले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम तथा आन्दोलनरत पक्षसँग गृहमन्त्रीले गरेको सहमतिप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ।
उहाँका अनुसार दङ्गा साम्य पार्ने नाममा सरकारले हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनासहितका १३ बुँदे मागलाई ग्रहण गर्ने तथा तीन महिनाभित्र त्यसबारे छलफल गरी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु नेपालको संविधानको मर्म, भावना र मूल संरचनासँग मेल नखाने विषय हो। यस्तो सहमति लोकतान्त्रिक संविधानको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएकाले पुनर्विचार गरिनुपर्ने उहाँको धारणा छ।
किरातीले नेपालको संविधान गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक–समावेशी लोकतन्त्रका चार आधारस्तम्भमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै यीमध्ये कुनै पनि आधारलाई कमजोर पार्ने वा परिवर्तन गर्ने प्रयासले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले यस्तो अवस्था सिर्जना भए त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकार नेतृत्वले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
उहाँले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न राजनीतिक संघर्षका क्रममा सहिदहरूले दिएको बलिदानबाट स्थापित संवैधानिक उपलब्धिमाथि कुनै पनि प्रकारको खेलबाड स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्नुभएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका मूल्य, मान्यता र व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु राज्य, सरकार तथा सबै राजनीतिक शक्तिको साझा दायित्व भएको उहाँको जोड छ।
किरातीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार संविधानको मर्म र विधिको शासनप्रति अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको छ।
