काठमाडौ। नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच सोमबार सात बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि डा. केसीले आफ्नो जारी सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।
सहमतिअनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीलाई कम्तीमा ३०० शैय्याको शिक्षण अस्पतालका रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने भएको छ। अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति तत्काल व्यवस्थापन गरिने तथा एमबीबीएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्नेछन्।
यस्तै, विश्वविद्यालय सभाबाट पारित निर्णयअनुसार एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राध्यापक, कर्मचारी, पाठ्यक्रम स्वीकृति लगायतका शैक्षिक तयारी यथाशीघ्र पूरा गरिनेछ। अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन पनि तत्काल गरिने सहमति भएको छ।
सहमतिपत्रमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८१ लाई समेत समेट्दै पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्न संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट तीन महिनाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डअनुसार नै चिकित्सा शिक्षाको सिट निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ। निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगर्ने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट संख्या बढाउन आवश्यक व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी चिकित्सा शिक्षालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी छ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको उक्त सहमतिसँगै लामो केही दिनदेखि जारी सत्याग्रह औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको छ।
