काठमाडौं। चिकित्सा अध्ययनको तयारीमा रहेका विद्यार्थी, अध्ययनरत मेडिकल विद्यार्थी, चिकित्सक तथा अभिभावकहरूको संयुक्त समूहले सरकारले चिकित्सा शिक्षामा कायम रहेको ७५ प्रतिशत शतप्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति व्यवस्था कुनै पनि बहानामा नघटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा चिकित्सा शिक्षा आयोग (MEC) तथा सम्बन्धित निकायहरूले हालसम्म कायम रहेको ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई ५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा आंशिक शुल्क (Partial Fee) लागू गर्ने तयारीप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरिएको छ। यस्तो निर्णयले मध्यम तथा विपन्न वर्गका मेधावी विद्यार्थीहरू चिकित्सक बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुने उनीहरूको भनाइ छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि ५०–६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने भएकाले छात्रवृत्ति नै आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीहरूको प्रमुख आधार रहेको उल्लेख गरिएको छ। छात्रवृत्ति कटौती भए हजारौँ विद्यार्थीको वर्षौँको मेहनत, ‘इयर लस’ र भविष्य अन्योलमा पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सकले अध्ययनपछि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै छात्रवृत्ति घटाउँदा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन्। ज्ञापनपत्रमा पूर्वाधार, प्रयोगशाला, दक्ष प्राध्यापक तथा शिक्षण अस्पतालको बिरामी चापको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी सिट संख्या बढाउने निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
समूहले पाँच बुँदे माग अघि सारेको छ। जसमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति यथावत् राख्ने, आरक्षण तथा खुला कोटाका छात्रवृत्तिको संवैधानिक संरक्षण गर्ने, पूर्वाधारको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनपछि मात्र सिट निर्धारण गर्ने, सेवा-बन्ड पूरा गर्ने चिकित्सकलाई स्नातकोत्तर अध्ययनमा प्राथमिकता दिने तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने माग समावेश छन्।
ज्ञापनपत्रमा मध्यमवर्गीय तथा विपन्न परिवारका लागि डाक्टर बन्ने सपना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नभई सम्पूर्ण परिवारको आशा र भविष्यसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकको भावनालाई सम्मान गर्दै छात्रवृत्ति व्यवस्था अक्षुण्ण राख्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, विद्यार्थीहरूको आवाज बेवास्ता गरी छात्रवृत्ति कटौती गरिए देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी पनि दिइएको छ।
