अ+
अ
अ-
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै साउन १ गतेदेखि विभिन्न वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर तथा शुल्क लागू भएको छ। सरकारले राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले लागू गर्न लागेको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, राइड सेयरिङ, सुन–चाँदी, पाँचतारे होटल तथा विदेशी मदिरालगायत सात क्षेत्रमा उपभोक्ताले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने भएको हो।
सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष असर निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावक, निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामी, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ता तथा राइड सेयरिङ सेवा प्रयोगकर्तामा पर्ने देखिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लाग्नेछ। विद्यालयले उक्त कर आफैं नबेहोरेमा यसको भार अभिभावकमाथि पर्नेछ। उदाहरणका रूपमा मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीको खर्चमा थप ३०० रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन सक्छ।
त्यसैगरी निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार गराउँदा पनि ३ प्रतिशत कर लाग्नेछ। एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचारमा बिरामीले थप ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले स्वास्थ्य सेवा थप महँगिने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट चासो व्यक्त गरिएको छ।। सुन, चाँदी तथा तिनका गहनाको खरिदमा पनि ०.५ प्रतिशत थप कर लागू हुनेछ। विवाह, चाडपर्व तथा लगानीका लागि सुन खरिद गर्ने उपभोक्ताको खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। क्यासिनो सञ्चालकले तिर्ने वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर क्यासिनो व्यवसायमा पर्ने भए पनि सञ्चालन लागत बढेसँगै सेवा शुल्कमा प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ। शहरी क्षेत्रका अधिकांश घरपरिवार, व्यवसाय तथा उद्योग यसबाट प्रभावित हुन सक्नेछन् भने कम विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तामा यसको असर कम रहनेछ। राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी तथा सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने भएपछि यात्रुले तिर्ने भाडा बढ्न सक्ने सम्भावना छ। कम्पनीहरूले शुल्क समायोजन गर्ने वा त्यसको भार चालक तथा यात्रुमा सार्ने सम्भावना रहेको छ।
त्यस्तै पाँचतारे होटल, लक्जरी रिसोर्ट तथा विदेशी मदिरामा २ प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने भएको छ। यसले मुख्यतः उच्च आय भएका उपभोक्ता, पर्यटक तथा आतिथ्य उद्योगमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले राजस्वको दायरा विस्तार गरी आर्थिक स्रोत सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यी कर लागू गरेको जनाएको छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा समेत कर थपिँदा यसको प्रत्यक्ष भार अन्ततः आम नागरिकमाथि पर्ने देखिएको छ।
विशेषगरी निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा मध्यमवर्गीय परिवारले बढ्दो महँगीसँगै थप आर्थिक दबाब महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि निजी क्षेत्रका धेरै कर्मचारीको आम्दानी नबढ्ने भएकाले नयाँ कर व्यवस्थाको असर उनीहरूमा बढी पर्ने देखिएको छ।
