काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालय तथा आबासिय विद्यालयबाट लिइने शैक्षिक सेवामा ५ प्रतिशत कर लागू गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदै गर्दा अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै व्यापक बहस सुरु भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट समेत कर संकलन गर्ने नीति लिएको बताएका थिए। सोही नीतिअनुसार अब निजी विद्यालयले लिने मासिक शुल्क तथा अन्य सेवामा ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ।
यसअनुसार मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अब थप ६० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ। मासिक शुल्क मात्र होइन, विद्यालयले लिने अन्य अतिरिक्त शुल्कमा पनि सोही अनुपातमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार निजी विद्यालय संकलन हुने कर दुर्गम तथा पछाडि परेका जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, पूर्वाधार विकास र शिक्षाको पहुँच विस्तारमा खर्च गरिनेछ।
तर सरकारको यो निर्णयप्रति अभिभावक, निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत सेवा भएकाले त्यसमा थप कर लगाउनु नागरिकमाथिको अतिरिक्त आर्थिक भार भएको बताएका छन्।
निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरूले बढ्दो शैक्षिक खर्चकै कारण आफूहरू दबाबमा रहेको अवस्थामा नयाँ करले थप समस्या सिर्जना गर्ने बताएका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि करको भार अन्ततः अभिभावकमै पर्ने भन्दै विराेध गरेका थिए ।
#EducationTax #PrivateSchools #NepalEducation #EducationMinistry #SchoolFees
