ऊर्जामन्त्री र वनमन्त्रीबीच समन्वय भएन, योजना आपसमा बाझिए

रामेछापलगायतका मुलुका विभिनन स्थानमा करेन्ट लागेर सर्वसाधारणको मृत्यु हुन थालेपछि डेढ वर्षअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।काठको पोलकै कारण मृत्यु भएको हो कि होइन भनेर विस्तृत अध्ययन नहुँदै तत्कालिन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए । ऊर्जामन्त्री पुनले काठको पोल विस्थापनका लागि निर्देशन दिइरहेका बेला वन मन्त्रालयअनतर्गतको टिम्बर कर्पोरेसन भने काठको पोल काराखाना स्थापनाका लागि गृहकार्यमा थियो ।वन मन्त्रालयको योजनाकै ठीकविपरित ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन आएपछि तत्कालिन कर्पोरेसनका अधिकारीहरुले वनमन्त्रीसमक्ष मन्त्रीस्तरीय छलफल गरेर काठकामो पोल विस्थापन गर्ने योजना रोक्नलाई आग्रह गरे, तर मन्त्रीस्तरमा समन्वय भएन ।विद्युत् प्राधिकरणले त्यतिबेला झण्डै तीन लाख काठका पोल विस्थापन गर्ने योजना बनाउँदै यसका लागि ७ अर्ब बजेट माग्यो । त्यो प्रस्ताव अहिले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ ।  समाचार आजको कारोबार दैनिकमा रहेकाे छ ।