पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु र चौबीस घण्टा नबित्दै परिवारको जिम्मा लगाएर छाड्नुले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।
जेनजी युवाहरूबाट जोखिम रहेको भन्दै प्रहरीले निन्द्रामै रहेका जबरालाई पक्राउ गरेको बताइएको थियो। सुरक्षाका निम्ति भन्दै उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा राखिएको थियो। तर, सुरक्षाको कारण देखाएर पक्राउ गरिएका जबरालाई २४ घण्टा नबित्दै परिवारको जिम्मा लगाइएपछि पक्राउको औचित्य र त्यसको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
११ गते बिहान उज्यालो हुन नपाउँदै विभिन्न कोणबाट जबराको पक्राउको विरोध भयो। तर, पक्राउको विषयमा प्रहरीले लामो समयसम्म स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरेन। उनलाई किन पक्राउ गरिएको हो, पक्राउका लागि के आधार थियो र त्यसका पछाडि के प्रमाण थिए भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन सकेन।
प्रहरीले सुरक्षाको कारण बताइरहँदा के त्यति मात्र कारण थियो वा पक्राउका पछाडि अन्य कुनै विषय पनि जोडिएको थियो भन्ने प्रश्न अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ।
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली जबरालाई भेट्न अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु पुगेको थियो। तर, आयोगको टोलीलाई कार्यालयको गेटमै करिब एक घण्टा कुराएर जबरासँग भेट गर्न नदिइएको घटनाले पनि प्रहरीको गतिविधिमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
सुरक्षाको कारण देखाउँदै पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई पक्राउ गर्ने, प्रहरी कार्यालयमा राख्ने र चौबीस घण्टा नबित्दै परिवारको जिम्मा लगाएर छाड्ने घटनाले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैलीबारे बहस सिर्जना गरेको छ।
यसले पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा पूर्व न्यायाधीश मात्र होइन, वरिष्ठ वकिल, पूर्व प्रशासक, बहालवाला तथा पूर्व राजनीतिक नेतृत्व र विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूमा समेत एक प्रकारको मानसिक दबाब सिर्जना हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
केही समयअघि पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र स्वतन्त्र विश्लेषक भरत दाहाललाई पक्राउ गरिएको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा आएको थियो। त्यससँगै सञ्चार माध्यममा बोल्ने व्यक्तिहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
त्यसैगरी प्रशासन, न्याय क्षेत्र तथा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तामाथि पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारले मानसिक दबाब सिर्जना गरिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकारका गतिविधि वा निर्णयका विषयमा खुलेर बोल्न नदिनका लागि राज्यका संयन्त्र प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।
यस घटनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र कार्यपालिकाबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा कस्तो समन्वय र छलफल भइरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ। राज्यका निकायहरूबीच पर्याप्त छलफल र समन्वयबिना नै पक्राउ तथा धरपकडका निर्णय भइरहेका हुन् कि भन्ने जिज्ञासा पनि सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ।
सुरक्षाको नाममा हुने पक्राउ, त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक नहुनु र छोटो समयमै व्यक्तिलाई छाडिनुले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकार सञ्चालनका विषयमा अझ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। राज्यको अधिकार प्रयोग गर्दा स्पष्ट आधार, कानुनी प्रक्रिया र निर्णयको पारदर्शिता कायम हुन आवश्यक हुन्छ।
अनावश्यक रूपमा, पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना पक्राउ तथा धरपकड गर्ने शैलीले सरकार बलियो बन्नेभन्दा सरकारकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। राज्यका निकायले गर्ने प्रत्येक कारबाही स्पष्ट कानुनी आधार र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिनुपर्ने विषय हो
जबराको पक्राउ र रिहाइको घटनाले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ—सुरक्षाका लागि गरिएको भनिएको पक्राउको वास्तविक आधार के थियो, र यदि सुरक्षा नै मुख्य कारण थियो भने चौबीस घण्टा नबित्दै परिवारको जिम्मा लगाएर छाड्नुको आवश्यकता किन पर्यो?
