काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गुरु बरालले नेपालको न्यायपालिकामाथि पछिल्लो समय निरन्तर प्रहार भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै बरालले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षम र निष्पक्ष भूमिकालाई कमजोर पार्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत हुने बताए।
उनले विगतका घटनामा अदालतमा भएको आक्रमण र तोडफोडबाट महत्वपूर्ण मुद्दाका मिसिल तथा अभिलेख नष्ट भएको उल्लेख गर्दै त्यसको असर अहिले पनि नागरिकले भोगिरहेको बताए।
बरालले सरकार वा सत्तापक्षले संविधान र कानुनको सीमाभन्दा बाहिर जान खोज्दा त्यसलाई रोक्नु अदालतको संवैधानिक दायित्व भएको बताए। अदालतले गरेको फैसला वा रोकावटप्रति असहमति राख्न सकिने भए पनि त्यसकै कारण न्यायाधीशमाथि राजनीतिक आक्षेप लगाउने, धम्क्याउने वा बदनाम गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।
‘अदालत कुनै सरकारको विरोधी होइन, संविधानको रक्षक हो,’ बरालले भने, ‘अदालतलाई दबाउने बाटो खोजियो भने भोलि त्यही बाटोबाट नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमाथि प्रहार हुन्छ।’
उनले सत्ता र सरकार परिवर्तन भइरहने भए पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउन नहुनेमा जोड दिए। अदालतलाई कब्जा गर्ने नभई स्वतन्त्र राख्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बरालले नेपालको संविधानको धारा १०५ ले विचाराधीन मुद्दामा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संघीय संसदमा छलफल गर्न रोक लगाएको स्मरण गराउँदै संसदका सदस्यहरूले पनि संवैधानिक सीमाको पालना गर्नुपर्ने बताए।
उनले अदालतका फैसलाप्रति असहमति भए कानुनी बाटो अपनाउन सकिने तर न्यायाधीशलाई लक्षित गरी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिन नहुने बताए।
‘संसदको जिम्मेवारी अदालतलाई डर देखाउनु होइन, संविधानको सर्वोच्चता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो,’ बरालले भने।
उनले आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश अस्थायी हुने भन्दै त्यही जनादेशका आधारमा लोकतन्त्र र विधिको शासनका आधारशिला कमजोर पार्न नहुने बताए। अदालत सुधारका विषयमा आफ्नो पार्टी गम्भीर र दृढ रहेको पनि उनले बताएका छन्।
