हिमाली क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको बाढी, पहिरो, हिमताल र हिमपहिरोजस्ता विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालको दीर्घकालीन भूगर्भीय इतिहाससँग जोडेर अध्ययन गरि हेर्न जरुरी छ।
हिमालको संरचना करोडौँ वर्षको भूगर्भीय प्रक्रियाबाट बनेको तथ्यलाई नकार्न सकिदैन्। हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक परिवर्तनलाई तत्कालीन घटनाका रूपमा मात्र हेर्न सकिदैन् । हिमालको संरचना विकास भएको करिब पाँच करोडदेखि आठ करोड वर्षको अवधिमा पटक-पटक हिमालका माथिल्ला भाग भत्किने, क्षयीकरण हुने र त्यसबाट धाप तथा उपत्यकाहरू निर्माण हुने प्रक्रिया हुँदै आएको छ।
अहिलेका धेरै उपत्यकाहरु त्यसका प्रतिविम्ब हुन्। अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाको क्षयीकरणसँग सम्बन्धित भूगर्भीय प्रक्रियाले पोखरा उपत्यकाको निर्माणमा भूमिका खेलेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। विगतमा भएका यस्ता भूगर्भीय घटनाको अध्ययनले वर्तमान र भविष्यमा हुन सक्ने विपद्को जोखिम पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने कुरालाई स्विकार गर्नु पर्छ। पछिल्लो समय रसुवा लगायत हिमाली क्षेत्रमा भएका बाढी तथा पहिरोजस्ता घटनाबाट पनि राज्यले दीर्घकालीन पाठ सिक्नु पर्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै खोला तथा नदी किनारमा बस्ती विकास गर्ने पुरानो अभ्यासमाथि पुनर्विचार गर्नु पर्छ। सुरक्षित बस्ती विकासका लागि जोखिम नक्साङ्कन, भूगर्भीय अध्ययन र वैज्ञानिक पूर्वतयारीलाई आधार बनाउनुपर्ने आबाश्यक देखिन्छ।
विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको विश्वले त्यसकाे सीमाको नाघिसकेको छ। त्यसैले अबको मुख्य चुनौती तापक्रम वृद्धि कहाँसम्म पुग्न सक्छ र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने हो । २१औँ शताब्दीमा तापक्रम वृद्धिलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्न तथा १.५ डिग्रीको लक्ष्य जोगाउन विश्वले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विष्लेषकहरुकाे दावी छ ।
तापक्रम वृद्धिलाई सकेसम्म न्यून राख्ने र दीर्घकालमा तापक्रम घटाउन विश्व समुदायले काम गर्नुपर्ने छ। जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता हिमाली मुलुक बढी प्रभावित भइरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्नो मुद्दा अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउनु पर्छ। जलवायु सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय, अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी र वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका विषयलाई प्राथमिकताका दिनु पर्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु सरोकारका मुद्दा स्पष्ट रूपमा विश्व समुदायलाई उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न महत्वाकांक्षी कदम चाल्ने यो ठुलो अबसर पनि हो । विपद् अगाडि नै जोखिम तयारी अबकाे पुस्तालाई सिकाउनु पर्ने पाठ हो । जलवायु परिवर्तन निरन्तर र गतिशील प्रणाली भएको बुझ्नु पर्छ। तापक्रम बढ्दा समुद्री वाष्पीकरण बढ्न सक्ने र त्यसको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा पर्ने निस्कर्ष अध्यायनले देखाउँछ।
“नेपालले जलवायु परिवर्तन र यसबाट उत्पन्न विपद्को विषयलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा लिएर वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणीत नीति बनाउनुपर्छ“। नेपालका वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताले जलवायु, हिमाल, पानी, भूगोल र विपद्सम्बन्धी गरेका अध्ययनलाई राज्यले नीति निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ। भूगर्भविद्, इन्जिनियर, जलविज्ञ तथा मौसमविद्लगायत विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनको संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन गरि राज्यलाई सहयोग गर्नु पर्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले जलस्रोत, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र जनजीवनमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकोले विपद्पछि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनेभन्दा जोखिम पहिचान, न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा राज्यको लगानी बढाउनु अबकाे आबाश्यकता हो ।
निष्कर्ष:अब नेपाललाई ‘विपद् व्यवस्थापन’ मात्र होइन, ‘विपद् पूर्वानुमान, जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित भूगोल व्यवस्थापन’ चाहिएको छ। जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाइरहेको अवस्थामा भूगर्भीय इतिहास नबुझी भविष्यको विकास योजना बनाउनु भनेको आँखामा पट्टी बाँधेर हिमालको बाटो हिँड्नु हो। यो घटना एउटा आपत्कालीन राहतको विषय मात्र नभई नेपालको विकास मोडेल, भूगर्भीय अध्ययन, जलवायु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्राथमिकताको पुनर्संरचनाको प्रश्न हो।
