काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको विषय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को आन्तरिक विवादका कारण थप जटिल बनेको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीचको प्रस्तावित सत्ता सहकार्यलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुर्याउन एक जना सांसद अपुग हुने देखिएपछि राप्रपाको समर्थन निर्णायक बन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। प्रत्यक्षतर्फ ६६ र समानुपातिकतर्फ ४४ जना सांसद रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
हाल एमालेका २७ र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका २८ गरी गठबन्धनसँग ५५ सांसद पुग्ने देखिन्छ। यसमा तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदसमेतको समीकरण जोडिने भए पनि प्रदेशसभाको वर्तमान राजनीतिक संरचना र दलगत विभाजनका कारण बहुमतको दाबीलाई लिएर विवाद देखिएको छ।
बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी ३७ सांसद छन्। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३, हाम्रो नेपाली पार्टीका २ लगायतका सांसद छन्
राप्रपाको समर्थनबारे दुईथरी दाबी
सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन एमाले पक्षले राप्रपाको समर्थन खोजेको देखिन्छ। यही क्रममा राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एमालेका किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि राप्रपाभित्र विवाद चर्किएको हो।
राप्रपाले केन्द्रबाट भने कुनै पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने नीति लिएको दाबी गर्दै आएको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्णयविपरीत प्रदेश संसदीय दलका नेताले समर्थन गरेको भन्दै पार्टीभित्रै प्रश्न उठेको हो।
राप्रपाको प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकृष्ण श्रेष्ठको हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक विज्ञप्तिमा पार्टीले त्यस्तो निर्णय नगरेको उल्लेख गरिएको थियो। पार्टीको निर्णयविपरीत गतिविधि गर्ने जोसुकैलाई पनि अनुशासन आयोगमार्फत कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
एमालेको मुख्यमन्त्री दाबीमा राप्रपाको समर्थन विवाद
यसैबीच एमालेले राप्रपाको समर्थनसमेत रहेको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद सापकोटासमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको थियो। एमाले पक्षले ६३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गरेको बताइएको छ।
तर राप्रपाका महामन्त्री तथा सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले भने एमाले नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले कुनै पनि रूपमा समर्थन नगरेको दाबी गरेका छन्। संसदीय दलका नेताले व्यक्तिगत रूपमा गरेको समर्थनलाई पार्टीको औपचारिक निर्णय मान्न नसकिने उनको भनाइ छ।
राप्रपाकी प्रमुख सचेतकसमेत रहेकी कुमारी तामाङले पनि प्रदेश प्रमुखलाई छुट्टै पत्र पठाउँदै संसदीय दलको औपचारिक बैठक नै नबसी गरिएको निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताएकी छन्। उनले उक्त प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेकी छन्।
उद्धव थापालाई स्पष्टीकरणको तयारी
राप्रपाभित्र विवाद बढ्दै गएपछि संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि केन्द्रीय अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया अघि बढाएको राप्रपा स्रोतले जनाएको छ।
राप्रपाको आन्तरिक विवादका कारण एमाले–कम्युनिस्ट गठबन्धनले सरकार गठनका लागि दाबी गरेको बहुमत नै विवादमा परेको छ। प्रदेशसभामा आवश्यक ५६ मत पुर्याउन समर्थनको विषयमा राप्रपाभित्रै एकमत नभएपछि बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको हो।
अब प्रदेश प्रमुखले दलगत दाबी, समर्थनपत्र र संवैधानिक प्रक्रियाको अध्ययन गरी सरकार गठनसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ। राप्रपाभित्रको विवाद समाधान नभएसम्म बागमतीको सत्ता समीकरण अझै अनिश्चित रहने देखिएको छ।
