काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत भाडा छुट र आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल थालेको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण शाखाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनबमोजिमको सुविधा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो।
पत्रमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराउनु सबैको कर्तव्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। ऐनअनुसार सरकारले तोकेको सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यात्रु भाडादरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर पछिल्लो समय ज्येष्ठ नागरिकहरूले सार्वजनिक सवारी साधनमा कानुनले तोकेको छुट सुविधा नपाएको भन्दै गुनासो गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित यातायात व्यवसायी तथा सवारी सञ्चालकलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राख्ने र यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यसअघि नै सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७० लागू भइसकेको छ।
सरकारको पछिल्लो पत्राचारसँगै कानुनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ज्येष्ठ नागरिकको यातायात सुविधाको विषय फेरि चर्चामा आएको छ।
