काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन तथा सिफारिस कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकारको वर्तमान अवस्था तथा आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका बारेमा भएको छलफलमा समिति सदस्यहरूले नागरिकका अधिकारसँग जोडिएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगप्रति नागरिकको विश्वास रहेकाले मानवअधिकार उल्लङ्घनसँगै न्याय प्रशासनमा ढिलाइ, उजुरी नलिने तथा अनुसन्धान नभएका विषयका उजुरीसमेत आयोगमा आउने गरेका बताउनुभयो । उहाँले सबै समस्याको समाधान आयोगबाट मात्रै सम्भव नहुने भन्दै राज्यका सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य र समन्वय आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले प्राकृतिक विपद्, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढिरहेका उल्लेख गर्नुभयो । भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीसहितका क्षेत्रमा नागरिकले अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न नपाएकामा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकार प्रत्याभूति गर्न पाउनुपर्नेमा आयोगको जोड रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली ठगी हुने, करार सम्झौताअनुसार काम नपाउने, जोखिममा पर्नेलगायत समस्यासम्बन्धी गुनासो आयोगमा धेरै आउने गरेका खरेलले बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकार उल्लङ्घनका उजुरीमाथि छानबिन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, मानवअधिकारको अवस्था अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय कानुनलाई अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धीसँग मिलाउन सिफारिस गर्ने तथा मानवअधिकार संस्कृतिको विकासमा काम आयोगले गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत आयोगको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
समिति सदस्यहरू उदयबहादुर बोहरा, धर्मेन्द्र पासवान, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रोश्री मेचे, विष्णुकुमारी सापकोटा, नारायणदत्त मिश्रलगायतले माइतीघरमा आन्दोलनरत नागरिकको माग, मधेस तथा कर्णालीमा दलित र महिलामाथि हुने विभेद, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबास र महँगीका विषयमा आयोगसँग सहकार्य गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम निरन्तर गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँहरूले नागरिक अधिकार संरक्षणका लागि सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउनका लागि आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयन भए/नभएको अवस्थाका बारेमा समयमै समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
