काठमाडौं । नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ (सन् १९५६) को व्यवस्था अनुसार सन् १९९८ जनवरी १९ मा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति स्थापना गरेको हो।
यस समितिको अध्यक्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका वाणिज्य सचिवले रहने व्यवस्था छ। समितिमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्यका रूपमा रहेका हुन्छन् ।
समितिको मुख्य उद्देश्य नेपालका आन्तरिक भन्सार निकासी केन्द्रहरूको आर्थिक, प्रभावकारी तथा दक्ष व्यवस्थापन गर्दै नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सहज, सरल र प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो। समितिले आयात-निर्यात हुने मालवस्तुको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुका साथै व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।
समितिका अनुसार आईसीडी भनेको बन्दरगाह वा विमानस्थल बाहेकको साझा प्रयोगका लागि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत आन्तरिक सुविधा हो। यहाँ स्थायी पूर्वाधार तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध हुन्छन्, जसबाट भन्सार पारवहन अन्तर्गत ल्याइने वा पठाइने सबै प्रकारका कन्टेनरसहितको ह्याण्डलिङ, अस्थायी भण्डारण तथा व्यवस्थापन गरिन्छ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सहज बनाउन सञ्चालन गरिएका आईसीडीमार्फत सडक, रेल वा अन्य उपयुक्त स्थलमार्गमा यातायातबाट ल्याइएका वा पठाइएका वस्तुको ढुवानी, ह्यान्डलिङ तथा अस्थायी भण्डारणको व्यवस्था गरिन्छ। यी सबै कार्य भन्सारको निगरानी र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने गर्छन्।
यस केन्द्रमार्फत भन्सार तथा सम्बन्धित निकायहरूले सामानको भन्सार जाँच-पास, स्वदेशी प्रयोगका लागि निकासी, गोदाममा भण्डारण पुनः निर्यात थप पारवहनका लागि अस्थायी भण्डारण, पारवहन तथा प्रत्यक्ष निर्यात लगायतका सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकाे छ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले नेपालबाट निर्यात हुने तथा नेपालभित्र आयात हुने व्यापारिक मालवस्तुको निकासी-पैठारी प्रक्रियालाई थप सहज, सुगम र प्रतिस्पर्धी बनाउन इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो तथा अन्य टर्मिनलहरूको विकास र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसमार्फत वैदेशिक व्यापारको लागत घटाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सीमापार व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेकाे छ।
यसका आफ्ना ऐन तथा नियमहरू छन् । ती ऐनहरु कर्मचारी (सेवा, शर्त) नियमावली, २०७६, खरिद तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६६,मालसामानको बहुविधिक ढुवानी ऐन, २०६३,टर्मिनल पट्टा बहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली, २०७०,मालसामानको बहुविधिक ढुवानी नियमावली, २०६६ अनुरुप संचालन भएको थियो ।
बुधबार सरकारले मन्त्रि परिषद्काे निर्णयले नेपाल इन्टरमाेडल यातायात विकास समिति खारेज गरेकाे छ। यसलाई पारवहन तथा गाेदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ।
