राष्ट्रिय सभामा आजबाट बजेट माथिको छलफल शुरु

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आजबाट आ.ब.२०७६÷७७ को बजेट माथिको मन्त्रालयगत छलफल शुरु भएको छ ।आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय गरि ६ मन्त्रालयहरुका विभिन्न शिर्षकहरुमा बिनियोजित रकमका सन्दर्भमा छलफल भैरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको जारी बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा(नेकपा)का सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले गाउँलाई पनि शहरोन्मुख बनाउने खालको बजेट ल्याएको भन्दै बजेटको प्रसंशा गरेका छन् । आगामी बजेटले जनता अवास कार्यक्रम जस्ता निकै महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुलाई समेत समेटेको हुँदा यो बजेटको कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा ज्यादै राम्रो हुने तर्क समेत व्यक्त गरेका छन् ।

त्यस्तै, छलफलका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले खानेपानीको अभाव भइरहेको बेलामा मेलम्चीको खानेपानी समयमै ल्याउनुपर्ने र भूकम्प पीडितहरुका लागि आवास निर्माण गर्ने कार्यमा तीव्रता दिनु पर्ने बताएका छन् । उनले सञ्चार क्षेत्रमा भैरहेको आधुनिक विकास र विस्तारलाई फराकिलो पार्दै नेपालका दूरदराजका गाउँमा पनि ईन्टरनेट सेवाको सहज पहुँच पु¥याउनुपर्ने बताए ।

नेकपा(नेकपा)कै सांसद दिलकुमारी रावल थापा(पार्वती)ले सरकारले सार्वजनिक जग्गाा संरक्षणमा निकै महत्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेको भन्दै अब भूमि सम्बन्धी समग्र समस्यालाई स्थायी रुममा समाधान हुनेगरी काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिईन् ।
छलफलमा राजपाका सांसद रमेशप्रसाद यादवले गरिव र विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि भन्दै सञ्चालनमा आएका कपितपय सहकारी संस्थाहरुले चर्को व्याज असुलिरहँदा विपन्न वर्गलाई सहकारीले मारमा पारिरहेको गुनासो गरेका छन् ।

बजेट माथिको मन्त्रालयगत छलफलको शुरुमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय शिर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस्’ भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

जारी छलफलमा उक्त ६ मन्त्रालयहरुसँग सम्बन्धित रहेर सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा जारी राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको शुरुमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार गरिएको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन’ सभा समक्ष पेश गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाबाट भने नेपाल सरकारको आ.ब.२०७६÷७७ को आय र व्ययको वार्षिक अनुमान(बजेट) अस्ति शुक्रबार नै पारित भैसकेको छ ।