काठमाडौं — राष्ट्रिय श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरएन राईले नेपालमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रमबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको ‘द ग्रे जोन’सम्बन्धी रिपोर्ट र सार्वजनिक गरिएका कागजातले नेपालमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।
उनले कुनै कागजातमा नाम उल्लेख हुँदैमा सम्बन्धित व्यक्ति विदेशी प्रभावमा परेको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए।
राईले सरकारसँग चारवटा प्रश्न राख्दै नेपालमा विदेशी सरकार वा संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक नेतृत्व विकास तथा युवा प्रशिक्षणसम्बन्धी सबै कार्यक्रमको विवरण, बजेट र उद्देश्य सार्वजनिक गर्न माग गरे।
त्यस्ता कार्यक्रमबाट कुन संस्था, व्यक्ति वा राजनीतिक समूहले कस्तो तालिम, आर्थिक वा अन्य सहयोग प्राप्त गरेका छन् भन्ने सम्पूर्ण विवरण संसदमा पेश गर्नुपर्ने उनको माग छ।
त्यस्तै, विदेशी सहयोग राजनीतिक दल, निर्वाचन, नेतृत्व निर्माण वा सत्ता परिवर्तनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए। कानुन उल्लङ्घन भएको प्रमाणित भए सम्बन्धितमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भविष्यमा नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया र नेतृत्व निर्माणमा विदेशी प्रभाव पर्न नदिन संसदमार्फत प्रभावकारी निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि राईले माग गरे।
यसैबीच, राईले सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी सरकारी नीतिको पनि आलोचना गरे। लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै सूचनाको अन्तिम सत्य मान्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत हुन आग्रह गरे।
उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहास बोकेका नेपाली छापा तथा सञ्चारमाध्यमको महत्व बुझ्न सरकारलाई आग्रह गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न माग गरे।
सरकारी विज्ञापनको रकम घटाउनुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राईले जेन्जी आन्दोलनलाई कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिविशेषसँग जोडेर हेर्न नहुने पनि बताए। उनका अनुसार उक्त आन्दोलन कुनै दल वा व्यक्तिको नेतृत्वमा नभई एउटा पुस्ताले शान्ति, समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्यको मागसहित गरेको आन्दोलन हो।
‘आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठ्नेबित्तिकै त्यसलाई जेन्जी आन्दोलनसँग जोडेर विषयान्तर गर्न खोज्नु उचित होइन,’ राईले भने।
उनले नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णय नेपाली जनताले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विदेशी प्रभावबारे उठेका प्रश्नमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।
‘नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णय नेपाली जनताले गर्ने कि विदेशी प्रभावले?’ भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।
