भारतको नयाँ दिल्लीमा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा, व्यापार, वित्तीय सहकार्य, क्षेत्रीय सुरक्षा, द्वन्द्व, आतंकवाद तथा विश्वव्यापी शासन व्यवस्थालगायतका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायत शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरू सहभागी भए। भारतले आयोजना गरेको यस सम्मेलनमा ब्रिक्सका ११ सदस्य राष्ट्रसँगै साझेदार तथा आमन्त्रित मुलुकहरू पनि सहभागी भएका थिए।
नेपाल ब्रिक्सको सदस्य राष्ट्र होइन। त्यसैले सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता स्वतः हुने विषय थिएन। तर भारतसँग नेपालको निकट भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध रहेको अवस्थामा नेपाललाई साझेदार वा आमन्त्रित मुलुकका रूपमा सहभागी गराइएको भए त्यसले नेपालको कूटनीतिक हितमा सकारात्मक अर्थ राख्न सक्थ्यो भन्ने बहस भने स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
भारतको आधिकारिक विवरणअनुसार सम्मेलनमा सदस्य तथा साझेदार राष्ट्रसँगै ‘आउटरीच’ आमन्त्रित मुलुकहरूलाई पनि सहभागी गराइएको थियो। यस्तो अवस्थामा नेपाल किन आमन्त्रित भएन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर नेपाललाई आमन्त्रण नगरिनुको कारण भारतले औपचारिक रूपमा के हो भनेर सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारेको छैन्। यसलाई सीधै ‘नेपालप्रतिको राजनीतिक उपेक्षा’ वा ‘प्रधानमन्त्रीलाई अस्वीकार गरेको’ निष्कर्षमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेका छन् ।
यद्यपि यो घटनाले नेपालको कूटनीतिक सक्रियताबारे गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ। भारत र चीनजस्ता नेपालका दुई ठूला छिमेकी एउटै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थित भएर आर्थिक तथा राजनीतिक विषयमा संवाद गरिरहँदा नेपाल त्यस्ता बहुपक्षीय मञ्चबाट बाहिर रहनु नेपालको दीर्घकालीन कूटनीतिक हितका दृष्टिले सोचनीय विषय हो।
१८औँ ब्रिक्स सम्मेलनले समावेशी तथा दिगो आर्थिक विकास, वित्तीय सहकार्य, ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि तथा विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा सुधारका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। सम्मेलनमा पश्चिम एसिया तथा अन्य क्षेत्रका द्वन्द्व, विश्व व्यापारमा देखिएका तनाव, एकतर्फी आर्थिक प्रतिबन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सुधारबारे पनि साझा धारणा अघि सारिएको छ।
ब्रिक्सको प्रभाव पछिल्ला वर्षमा विस्तार हुँदै गएको छ। सुरुमा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनबाट बनेको ब्रिक्समा दक्षिण अफ्रिका थपिएपछि बनेको थियो। पछिल्लो विस्तारसँगै इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्ससमेत सदस्य बनेका छन्। भारत सरकारका अनुसार अहिले ११ सदस्य राष्ट्र छन्, जसले विश्वको करिब ४९.५ प्रतिशत जनसंख्या, ४० प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्र र २६ प्रतिशत विश्व व्यापार प्रतिनिधित्व गर्छन्।
यस्तो प्रभावशाली मञ्चमा नेपाल प्रत्यक्ष सदस्य नभए पनि साझेदार वा आमन्त्रित राष्ट्रका रूपमा आफ्नो उपस्थिति खोज्नु नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकताभित्र पर्नु पर्ने थियो । विशेषगरी भारत र चीन दुवैसँग समानान्तर रूपमा सम्बन्ध कायम गर्दै आएको नेपालले यस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरू आफ्नो राष्ट्रिय हितमा प्रस्तुत गर्ने अवसर बनाउन चुकेकाे छ।
नेपालको वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वले आगामी दिनमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध केवल उच्चस्तरीय भ्रमणमा सीमित नभई बहुपक्षीय मञ्च, आर्थिक साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, पूर्वाधार, पर्यटन र क्षेत्रीय सहकार्यका क्षेत्रमा समेत सक्रिय बनाउन आवश्यक छ।
भारतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसैले ब्रिक्स सम्मेलनमा निमन्त्रणा नआएको घटनालाई मात्र आधार बनाएर भारतले वर्तमान नेपाली सरकारलाई ‘स्वीकार नगरेको’ निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यगत रूपमा पर्याप्त नहुन सक्छ तर त्यसलाई आशंका गर्न नसकिने पनि होइन ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—नेपालले आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति आफैँ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। छिमेकी राष्ट्रहरूले आयोजना गर्ने क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी महत्वका मञ्चमा नेपाल सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले सक्रिय पहल गर्नु पर्दथ्थाे । त्यसमा सरकार तथा परराष्ट्रमन्त्री नराम्ररी फेल भए। निमन्त्रणा आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रतीक्षामा मात्र बस्ने होइन, नेपालको रणनीतिक महत्व र राष्ट्रिय हितलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्ने क्षमता विकास गर्नु पर्दथ्थाे ।
भारत र चीनजस्ता दुई ठूला शक्तिराष्ट्रबीच रहेको नेपालका लागि सन्तुलित, सक्रिय र परिणाममुखी कूटनीति आजको आवश्यकता हो। ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको अनुपस्थितिलाई केवल एउटा निमन्त्रणाको विषयका रूपमा होइन, नेपालको समग्र कूटनीतिक क्षमता, प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको शैलीमाथि पुनर्विचार गर्ने पर्ने देखिन्छ ।
