प्राध्यापक डा. कृष्ण ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालसहित हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्का घटना र जोखिम बढ्दै गएको भन्दै यस विषयमा नेपालले गम्भीर र वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ।
उहाँले टुकी नेटवर्कसँग कुरा गर्दै औद्योगिक युगअघिको तुलनामा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य भए पनि विश्व अहिले नै उक्त सीमाको आसपास पुगिसकेको बताउनुभयो। वर्तमान अवस्था यही रूपमा अघि बढेमा आगामी दशकहरूमा तापक्रम वृद्धि अझ तीव्र हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकहरूले भोग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
अबको मुख्य प्रश्न भनेको हामी यहाँबाट कहाँसम्म पुग्छौँ भन्ने हो। २१औँ शताब्दीमा तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कसरी नियन्त्रण गर्ने र १.५ डिग्रीको लक्ष्यलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ।
हामीले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यलाई आशावादी परिदृश्यका रूपमा हेरेर त्यसतर्फ आवश्यक काम अघि बढाउनुपर्छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यो चुनौतीपूर्ण छ, तर तापक्रम वृद्धिलाई सकेसम्म न्यून राख्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ।
यसका लागि नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक काम गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमध्ये नेपाल भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि नेपालले आफ्नो विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन आवश्यक छ। आगामी जलवायु सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय, अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी र आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका यी सरोकारलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि थप महत्वाकांक्षी र प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्नुपर्छ।
अहिलेको वैज्ञानिक अवस्थाअनुसार १.५°C लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। युएनपिएको २०२६ मा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले निकट भविष्यमा १.५°C पार हुने सम्भावना उच्च भए पनि तापक्रम वृद्धिलाई न्यूनतम राख्ने र पछि घटाउने प्रयास अझै आवश्यक रहेको बताएको छ।
जलवायु परिवर्तनलाई उहाँले स्थिर नभई निरन्तर परिवर्तन भइरहने गतिशील प्रणालीका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। ओलीका अनुसार तापक्रम बढ्दै जाँदा समुद्रबाट वाष्पीकरण बढ्ने र त्यसले हिमाली क्षेत्रमा अतिवृष्टि हुनुका साथै बादल विस्फोट र बाढी तथा पहिरोजस्ता घटनाको जोखिम बढाउने सम्भावना छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यन्त जोखिममा मुलुक भएकाले सरकारले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले जलवायु परिवर्तन र यसबाट उत्पन्न हुने विपद्को विषयलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा लिएर वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणका आधारमा नीति बनाउनुपर्छ।”
उहाँ भन्नू हुन्छ,` अन्नपूर्ण हिमश्रृङखलाकाे क्षयीकरण भएर पाेखरा उपत्यका बनेकाे अध्यायनहरुले देखाउँछ। हिमालकाे संरचना सुरु भएको ५ कराेड वर्ष देखि ८ कराेड बर्ष भयो । त्यतिबेला देखि हालसम्म कहिले ,कहाँ ,के- के भयो हाेला? अन्नपूर्ण ३ र ४ अहिले जस्तै खसेको थियो । त्यहीं कारण पाेखरा उपत्यका बनेको हो । पहिला पनि हिमालकाे माथिल्लो भाग भाँचिएर धेरै धापहरु,उपत्यकाहरु बनेका छन् । नेपालकाे भौगोलिक अबस्थित हेर्दा खाेला- नदी किनारमा सुरक्षित बस्तीकाे नयाँ अबधारणा नै आबाश्यक रहेको छ।´अब रसुवा बाढीबाट पाठ सिक्न पनि उहाँले सुझाउनु भयो ।
प्राध्यापक डा. ओलीले नेपालका वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताले जलवायु, हिमाल, पानी, भूगोल र विपद्सँग सम्बन्धित विषयमा गरिएका अध्ययनलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्नुपर्ने सुझाब दिनु भयो । चीनमा चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सका वैज्ञानिकहरूसँग नेपालको विभिन्न भूगोलको र जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावकाे अध्ययनबारे आफूले जानकारी पाएको पनि उहाँले स्मरण गर्नु भयो ।
उहाँले पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली क्षेत्रमा अतिवृष्टि, हिमताल तथा हिमपहिरोजस्ता जोखिम उच्चरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाको कारणबारे भूगर्भविद्, इन्जिनियर, जलविज्ञ तथा मौसमविद्हरुले वैज्ञानिक अध्ययन गरि थप जाेखिमबाट बच्न सतर्कता र सावधानी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले नेपालमा जलस्रोत, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र जनजीवनमा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसैले विपद् भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनेभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
