हिमालयलाई विश्वको तेस्रो ध्रुव पनि भनिन्छ। यहाँको हिउँ र हिमनदीले नेपाल, चीन, भारतलगायत एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, कृषि, ऊर्जा र जीविकोपार्जन धानेका छन्। तर पछिल्ला दशकमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालयको हिमनदी, हिउँ, स्थायी जमेको माटो र हिमाली भिरको स्थिरतामा तीव्र परिवर्तन देखिन थालेको छ। यही बदलिँदो वातावरणले हिमपहिरो, हिमनदी विस्फोट र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढाइरहेको वैज्ञानिकहरूको चिन्ता छ।
यसको पछिल्लो भयावह दृष्टान्त चीनको तिब्बत क्षेत्रमा २६ अगस्ट २०२६ मा भएको हिमनदी/हिम–चट्टान पतन हो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको ठूलो हिम तथा चट्टानको पतन नदीमा खसेपछि पानी, हिउँ, ढुंगा, माटो र गेग्रानको विशाल प्रवाह बनेर सीमापार नेपालतर्फ आयो। यसले रसुवाको केरुङ–रसुवागढी आसपासका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य संरचनामा ठूलो क्षति पुर्यायो। चीनतर्फ पनि ग्यिरोङ सीमा क्षेत्रका संरचना प्रभावित भए ।
यस घटनालाई केवल प्राकृतिक विपद् भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। हिमनदी पग्लिँदै जाँदा नयाँ हिमताल बन्ने र पुराना हिमताल ठूलो हुँदै जाने, हिमनदीको सतह तथा वरिपरिको जमिन कमजोर हुने र स्थायी जमेको माटो पग्लिँदा चट्टान तथा भिर अस्थिर बन्ने जोखिम बढ्छ। त्यसपछि सामान्य भूकम्प, अत्यधिक वर्षा वा तापक्रमको असामान्य वृद्धि जस्ता कारणले हिमनदी वा चट्टान खस्न सक्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनले कुनै एउटा विपद् प्रत्यक्ष रूपमा गरायो भन्नुभन्दा त्यस प्रकारका विपद्का लागि हिमाली वातावरणलाई अझ जोखिमपूर्ण बनाइरहेको बुझ्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुन्छ। पछिल्लो घटनामा पनि हिमनदी पतन नै तत्कालीन कारण देखिए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन तापक्रम वृद्धिको पृष्ठभूमिबाट अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
नेपालको विडम्बना अझ गम्भीर छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि हिमालयमा निर्भर भएकाले यसको असर नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ। यसपटकको बाढीले मानवीय क्षतिसँगै पुल, सडक, बस्ती, व्यापारिक नाका र जलविद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनर्निर्माणमा ४–५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुन सक्ने बताइएको छ, जुन नेपालको वार्षिक अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत बराबर हुन सक्छ।
यस घटनाले नेपाल र चीन दुवैलाई एउटै पाठ दिएको छ कि हिमालय राजनीतिक सीमाले विभाजित भए पनि प्राकृतिक जोखिम सीमाविहीन हुन्छ। अब दुवै देशले संयुक्त हिमनदी निगरानी, उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली, नदीको वास्तविक समय सूचना आदानप्रदान, सम्भावित हिमतालको नियमित अध्ययन र जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विश्व तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी विकसित तथा ठूलो उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको भए पनि हिमालयको सुरक्षा नेपाल–चीनलगायत सम्पूर्ण विश्वको साझा जिम्मेवारी हो। आजको हिमपहिरो र बाढीलाई केवल एउटा दुर्घटना मानेर बिर्सने हो भने भविष्यमा यस्ता विपद् अझ ठूलो रूप लिन सक्छन्। हिमालयको हिउँ पग्लिँदै गरेको संकेतलाई अब मानव सभ्यतामाथिको चेतावनीका रूपमा बुझ्ने बेला आएको छ।
नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको हिमाली भूभाग केवल दुई देशलाई जोड्ने भौगोलिक क्षेत्र मात्र होइन, हिमनदी, हिमताल, नदी, पहाड र जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील प्राकृतिक प्रणाली पनि हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लने क्रम, अस्थिर भू–भाग, अतिवृष्टि र भूकम्पीय जोखिमका कारण यस क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को स्वरूप र गम्भीरता परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। विशेषतः हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, पहिरो, आकस्मिक बाढी र हिमस्खलन् अब स्थानीय समस्या मात्र नभई सीमापार विपद्का रूपमा देखा पर्न थालेको छ ।
विगतका घटनाहरूले दिएको चेतावनी र हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट नेपाल–चीन सीमावर्ती भेगमा यस्तो जोखिम नयाँ होइन भन्ने पूष्टि भई सकेको छ । सन् २०१४ मा सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो, २०२१ मा मेलम्ची क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पछिल्ला वर्षहरूमा तातोपानी, भोटेकोशी, रसुवागढी र लाङटाङ क्षेत्रमा भएका पहिरो तथा बाढीले हिमाली भूभागको संवेदनशीलता देखाइसकेका छन्। सन् २०२५ जुलाईमा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले नेपाल–चीन व्यापारिक पुल, सडक र जलविद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
यसै क्रममा यहि २६ अगष्टका दिन आएको बाढीले विगतका सबै चेतावनीलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार हिमनदीको एक भाग चट्टानसहित खसेर नदीमा पुगेपछि ठूलो परिमाणमा हिउँ, ढुंगा, माटो र पानी मिसिएको तीव्र बहाव उत्पन्न भएको थियो। यसले नेपाल र चीन दुवै तर्फ ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्यायो।
चीनतर्फ पनि हिमनदी खसेपछि बनेको अवरोधका कारण नयाँ ताल बनेको र त्यसबाट पुनः बाढी आउन सक्ने जोखिम देखिएको थियो। पछिल्लो उपग्रह अवलोकनमा उक्त तालको पानी घट्दै गएको भए पनि अर्को ठूलो तालसमेत पहिचान भएकाले जोखिम पूर्णरूपमा समाप्त भएको मान्न नसकिने कुरा विज्ञहरुले बताएका छन्।
हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक जोखिम बढ्नुका पछाडि धेरै कारण एकसाथ काम गरिरहेका छन्। जसमध्ये पहिलो जलवायु परिवर्तन हो । तापक्रम बढ्दा हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिन्छन्, हिमतालको आकार बढ्छ र जमिनभित्रको स्थायी बरफ कमजोर हुँदै जान्छ। यसले पहाडका ढलान र हिमनदीलाई अस्थिर बनाउँछ। हिमालय र हिन्दुकुश क्षेत्रका पर्वतीय देशहरूबीच जलवायु परिवर्तन, वातावरण, विपद् जोखिम, पानी, जैविक विविधता र दिगो विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ईसिमोडका अध्ययनहरूले हिमालयमा हिमनदी पग्लँदा नयाँ हिमताल बन्ने तथा पुराना हिमताल विस्तार हुने र त्यसबाट जोखिम बढ्ने देखाएका छन्। स्मरण रहोस् कि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश, अफगानिस्तान र म्यानमारसंग सम्बन्धित बिषयमा अनुसन्धान तथा क्षेत्रीय सहकार्य गर्छ।
दोस्रो, हिमाली क्षेत्रमा भूकम्पीय सक्रियता उच्च छ। भूकम्पले कमजोर पहाडलाई चर्काएर ठूलो पहिरो र हिमपहिरो निम्त्याउन सक्छ। तेस्रो, छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने घटना बढ्दै जाँदा पहिरो र आकस्मिक बाढीको सम्भावना थपिन्छ। चौथो, सडक, सुरुङ, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणले प्राकृतिक रूपमा संवेदनशील ढलानमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
आगामी दशकहरूमा नेपाल–चीन सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा निम्न जोखिम अझ गम्भीर बन्न सक्छन् । नयाँ हिमताल बन्ने र पुराना हिमतालको आकार बढ्ने, हिमताल फुटेर केही मिनेट वा घण्टामै ठूलो बाढी आउने,
हिमनदी तथा चट्टानसहितको ठूलो हिमपहिरो जाने,
भूकम्प र जलवायुजन्य जोखिम एकैपटक सक्रिय हुने सम्भावना टट्कारो छ । यस्तै सडक, पुल, जलविद्युत्, सीमा नाका तथा व्यापारिक संरचना ध्वस्त हुने, बस्ती तथा नदी किनारका समुदायमा ठूलो मानवीय क्षति हुने, नेपालबाट चीनतर्फ र चीनबाट नेपालतर्फ हुने व्यापार तथा आवागमन लामो समय अवरुद्ध हुने लगायतको स्थिति पैदा हुने जोखिम बढेर गएको छ ।
जसलाई २०२६ मा प्रकाशित चीन–नेपाल हिमालयसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययनले पनि हिमतालहरूको परिवर्तन र सम्भावित जोखिमलाई सीमापार दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
प्राकृतिक एवं भौगोलिक बिषमताका पृष्ठभूमीका यस्ता जोखिमपूर्ण परिघटनालाई रोक्न सकिँदैन, तर क्षति कम गर्न सकिन्छ । नेपाल र चीनले सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा हिमनदी, हिमताल, नदीको जलस्तर र पहिरोको निगरानी गर्नुपर्छ। उपग्रह, ड्रोन, राडार तथा स्वचालित जलस्तर मापन प्रणाली प्रयोग गरी सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
विशेषगरी, चीनतर्फका हिमताल तथा हिमनदीमा हुने असामान्य परिवर्तनको सूचना नेपालले समय मै पाउने र नेपालतर्फको नदी प्रणालीमा देखिएका जोखिमसम्बन्धी सूचना चीनसँग तत्काल आदान–प्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्र अत्यावश्यक देखिएको छ। यसका साथै, नयाँ सडक, पुल, जलविद्युत् तथा सीमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सामान्य वातावरणीय अध्ययन मात्र होइन कि बहुपक्षिय जोखिम मुल्यांकन् अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने देखिन आएको छ ।
अन्ततः नेपाल–चीन सीमाका हिमाललाई केवल व्यापारिक मार्ग वा विकासको क्षेत्रका रूपमा हेर्नु पर्याप्त छैन। यी हिमाल जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष संकेत दिने संवेदनशील प्राकृतिक प्रयोगशाला पनि हुन्। २०२६ को विनाशकारी घटनाले दिएको सन्देश स्पष्ट छ कि हिमालमा विपद् आउनु अघि जोखीमको अध्ययन, सूचना आदन प्रदान र पूर्वतयारी गर्न नसकेमा एउटा देशमा घटेको प्राकृतिक घटना केहि घण्टा मै अर्को देशको राष्ट्रिय विपद् बन्न सक्छ ! त्यसैले नेपाल र चीनबीचको भावी सम्बन्धमा सीमा सुरक्षा र व्यापारसंगै जलवायु तथा विपद् सुरक्षा सहकार्यलाई पनि समान प्राथमिकता दिनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
(लेखक कुईकेल अग्रज पत्रकार हुनुहुन्छ । साथै फरकफरक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। )
