काठमाडौं । सांसद प्रदीप बिष्टले बालश्रमसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बालबालिका मन्त्री रामजी यादवले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै सांसद बिष्टले सडक, होटल, कारखाना तथा निर्माणस्थलमा काम गरिरहेका बालबालिकाको जीवन कानुन बनेर मात्रै नबदलिने बताए।
उनले आधुनिक विधेयकले १३ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गर्नुका साथै जोखिमपूर्ण काममा पूर्ण प्रतिबन्ध, स्वास्थ्य परीक्षण, कामको समय निर्धारण, उद्धार, पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे।
“हामीले कानुन बनाउने हो कि कानुनको कार्यान्वयन पनि गर्ने हो?” भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरे। बालश्रम गरिबीको मात्र परिणाम नभई राज्य संयन्त्रको कमजोरीको परिणाम भएको उनको भनाइ थियो।
सांसद बिष्टले बालबालिकाको हातमा किताब हुनुपर्नेमा काम गर्ने औजार हुनु दुःखद भएको बताए। उनले विधेयकमा कार्यस्थलको कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त जनशक्ति र संयन्त्र छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाए।
“तीन महिनामा एकपटक निरीक्षण गर्ने हाम्रो संयन्त्रसँग पर्याप्त जनशक्ति छ?” उनले प्रश्न गर्दै सहरका होटल, रेस्टुरेन्ट, निर्माणस्थललगायत क्षेत्रमा हुने निरीक्षण औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन नहुने बताए।
बालश्रम अन्त्यका लागि कानुनसँगै प्रभावकारी अनुगमन, उद्धार, पुनर्स्थापना र संरक्षणको व्यवस्था व्यवहारमै लागू गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सांसद बिष्टको जोड थियो।
