काठमाडौं । नेपाल सरकारले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’सँग वार्ता गर्न औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको पत्रअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेश गरिएका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी समस्या समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरिएको हो। पत्रमा महाअभियानका प्रतिनिधिलाई समेत वार्तामा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको छ।
सरकारका तर्फबाट गठन गरिएको वार्ता टोलीको संयोजकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी रहेका छन्। टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी सदस्य रहेका छन्।
पत्रमा वार्ता टोलीले महाअभियानका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी माग तथा समस्याका विषयमा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेको उपस्थितिमा महाअभियानका मागका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको जनाइएको छ। छलफलपछि महाअभियानको माग सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरी आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरिएको थियो।
वार्ताका क्रममा महाअभियानका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना मागबारे छलफल गरेका थिए। त्यसपछि थप संवाद गर्दै आपसी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको कागजातमा उल्लेख छ।
महाअभियानका तर्फबाट वार्तामा विष्णु बोहोराक्षेत्री, राजु आचार्य, सुकुनी सिंह, हरिदेव महतो, तारा बजगाँईं र विजय थापा सहभागी रहेको हस्ताक्षरित विवरणमा उल्लेख छ।
