धर्मभन्दा माथि देश : सामाजिक सद्भाव जोगाउने कि विभाजनको बाटो रोज्ने?

+
-

नेपाल केवल एउटा भौगोलिक सीमारेखा होइन; यो हजारौँ वर्षदेखि विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र सभ्यताले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको साझा सभ्यता हो। सगरमाथाको उचाइ, लुम्बिनीको शान्ति, पशुपतिनाथको आस्था, जनकपुरको सांस्कृतिक विरासत, किराँत सभ्यताको इतिहास, सहित मुस्लिम , हिमाल–पहाड–तराईको बहुलता र सयौँ जातीय समुदायको साझा अस्तित्वले नेपालको राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गरेको छ। यही कारण नेपाललाई विविधताभित्रको एकताको अनुपम उदाहरणका रूपमा चिनिन्छ।

तर पछिल्ला केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, राजनीतिक ध्रुवीकरण, धार्मिक उग्रता, अफवाह र कमजोर प्रशासनिक व्यवस्थापनका कारण समाजमा अविश्वास बढाउने प्रयासहरू देखिन थालेका छन्। सुनसरीको देवान्गञ्ज–कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा भएको दुःखद हिंसात्मक घटनाले पनि यही यथार्थलाई पुनः उजागर गरेको छ। एउटा सामान्य विवाद समयमै संवादबाट समाधान हुन नसक्दा त्यसले मानवीय क्षति, सामाजिक विभाजन, आर्थिक अवरोध र मनोवैज्ञानिक त्राससम्म निम्त्यायो। यसको प्रभाव केवल एउटा गाउँ वा जिल्लामा सीमित रहेन; कोशी र मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा त्रास, कर्फ्यु, बन्द, प्रदर्शन र अविश्वासको वातावरण फैलियो।

यो घटनाबाट सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो भने—हिंसा कहिल्यै समाधान होइन। हिंसाले कसैलाई विजेता बनाउँदैन; अन्ततः सबैलाई पराजित बनाउँछ।

नेपाल बुद्धको जन्मभूमि हो। यही भूमिबाट संसारले करुणा, मैत्री र अहिंसाको दर्शन पायो। गौतम बुद्धले द्वेषलाई द्वेषले होइन, मैत्रीले अन्त्य गर्न सकिने शिक्षा दिनुभयो। हिन्दू दर्शनले “वसुधैव कुटुम्बकम्” अर्थात् सम्पूर्ण संसार एउटै परिवार हो भन्ने सन्देश दिएको छ। इस्लामले न्याय, दया र मानवताको मार्ग देखाउँछ। किराँत दर्शनले प्रकृति, सहअस्तित्व र सामुदायिक जीवनलाई उच्च मूल्य दिन्छ। ईसाई धर्मले प्रेम र क्षमाको आदर्श स्थापित गरेको छ। यी सबै दर्शनको केन्द्रमा मानवता छ, घृणा होइन।

त्यसैले धर्मका नाममा हिंसा गर्नेहरू वास्तवमा धर्मका प्रतिनिधि होइनन्; उनीहरू आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका प्रतिनिधि हुन्।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने, पालन गर्ने र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। तर संविधानले अर्को व्यक्तिको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने छुट दिएको छैन। धार्मिक स्वतन्त्रताको अर्थ परस्पर सम्मान हो; प्रभुत्व स्थापना होइन। अधिकार र जिम्मेवारी सँगसँगै हिँड्छन्। जब अधिकारलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरिन्छ, त्यहीँबाट द्वन्द्व जन्मिन्छ।

देवान्गञ्ज घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ-के हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र यस्ता संवेदनशील अवस्थालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सक्षम छ? सामान्य विवादलाई सुरुमै मध्यस्थतामार्फत समाधान गर्न नसक्नु, अफवाहलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, समुदायबीचको विश्वासलाई सुदृढ गर्न नसक्नु र घटनापछि मात्र कठोर सुरक्षा उपायमा निर्भर हुनु दीर्घकालीन समाधान होइन। सुरक्षा बलको भूमिका शान्ति कायम गर्नु हो, तर शान्ति केवल सुरक्षाबाट मात्र सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि विश्वास, संवाद र न्याय आवश्यक हुन्छ।

राज्यले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ। दोषी जोसुकै होस्, कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। निर्दोष नागरिकलाई सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। न्यायमा ढिलाइ भयो भने अफवाहले ठाउँ लिन्छ, अफवाहले अविश्वास जन्माउँछ, अविश्वासले विभाजन गहिरो बनाउँछ।

यस्ता घटनामा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी अझ बढी हुन्छ। पत्रकारिताको धर्म तथ्य प्रस्तुत गर्नु हो, उत्तेजना फैलाउनु होइन। एउटा अपुष्ट भिडियो, एउटा सम्पादित तस्वीर वा एउटा भ्रामक पोस्टले सयौँ वर्षदेखि कायम रहेको सामाजिक सम्बन्धलाई केही घण्टामै क्षति पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले सत्यापनबिना सामग्री साझा गर्नु पनि सामाजिक उत्तरदायित्वको उल्लङ्घन हो।

वामपन्थी दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि धार्मिक ध्रुवीकरण मूलतः श्रमिक, किसान र आम जनताको साझा हितलाई कमजोर पार्ने प्रक्रिया हो। जब जनता धर्म, जात, भाषा वा पहिचानका आधारमा एकअर्काविरुद्ध उभिन्छन्, तब उनीहरूको साझा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारका प्रश्नहरू ओझेलमा पर्छन्। इतिहासले देखाएको छ—जनताको एकतालाई कमजोर पार्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय उनीहरूलाई पहिचानका आधारमा विभाजित गर्नु हो। त्यसैले वर्गीय, सामाजिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल आधार पनि पारस्परिक सम्मान, समान अधिकार र सामाजिक न्याय नै हो।

तर यसलाई कुनै पनि समुदायप्रति अविश्वास वा आरोपको भाषामा बुझ्नु हुँदैन। नेपालका सबै धार्मिक समुदायका अधिकांश नागरिक शान्तिप्रिय छन्। उनीहरू आफ्ना छिमेकीसँग मेलमिलापमा बाँच्न चाहन्छन्। केही व्यक्तिको गैरजिम्मेवार व्यवहारका आधारमा सम्पूर्ण समुदायलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायसंगत मात्र होइन, राष्ट्रिय एकताविरुद्धको काम पनि हो।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा संवाद, विश्वास निर्माण, राहत, पुनर्स्थापना र निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक संकेत हो। सबै राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज, स्थानीय तह, शिक्षक, सञ्चारमाध्यम र युवाले पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट सामाजिक सद्भावको अभियानलाई बलियो बनाउनुपर्छ। विद्यालयदेखि समुदायसम्म धार्मिक सहिष्णुता, संवैधानिक मूल्य र नागरिक जिम्मेवारीबारे निरन्तर शिक्षा आवश्यक छ।

नेपालको राष्ट्रिय शक्ति कुनै एउटा धर्म, जात वा भाषामा छैन; सबैको साझा अस्तित्वमा छ। यदि हामी विभाजन रोज्छौँ भने हार सबैको हुनेछ। यदि हामी संवाद, सहिष्णुता र सहअस्तित्व रोज्छौँ भने जित पनि सबैको हुनेछ।

आजको आवश्यकता प्रतिशोध होइन, पुनर्मिलन हो। उत्तेजना होइन, संयमता हो। घृणा होइन, विश्वास हो। विभाजन होइन, राष्ट्रिय एकता हो।

अन्ततः हामीले सम्झनुपर्ने सत्य सरल छ—हामी सबैभन्दा पहिले नेपाली हौँ। हाम्रो आस्था फरक हुन सक्छ, पूजा गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ, भाषा र संस्कृति फरक हुन सक्छ; तर हाम्रो संविधान एउटै छ, हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा एउटै छ, हाम्रो भविष्य एउटै छ। त्यसैले धर्मभन्दा माथि देश, जातिभन्दा माथि नागरिकता, समुदायभन्दा माथि मानवता र सबैभन्दा माथि नेपालको राष्ट्रिय एकता रहनुपर्छ।

यही चेतना बलियो बनाउन सके मात्र बुद्धको शान्तिको भूमि नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक गौरवलाई भविष्यसम्म सुरक्षित राख्न सक्नेछ ।

लेखनाथ सिकारु