२०६२/०६३ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन हुने

२०८३ वैशाख २, बुधबार
काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०६२/०६३ सालपछि सार्वजनिक पद सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको स्रोत, वैधता र पारदर्शितामाथि विस्तृत अध्ययन गर्ने उद्देश्यसहित छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त आयोगले जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत र वैधताको विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ।

स्रोतका अनुसार आयोगले विगतदेखि हालसम्म आर्जित सम्पत्तिको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनेछ। यस निर्णयलाई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

#NewsUpdate #BreakingNews #NepalNews #GoodGovernance