– मनिषकुमार बर्देवा
नेपालमा उत्पीडितहरुमध्ये पनि उत्पीडित समुदाय हो दलित समुदाय । नेपालमा विद्यमान रहेको पुराने असमावेशी राज्यबाट अत्यधिक रुपमा पीडित भएकै कारण दलित समुदाय बारे कम बोल्ने र लेख्ने गरेको पाइन्छ ।
दलित समुदायलाई राजनीतिक पहिचानका साथ प्रस्तावना मौलिक हकमा अलग धाराहरु सिर्जना गरी दलित हक अधिकार भएको संविधानको रुपमा नेपालको संविधानलाई लिइन्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा निजी तथा कार्यस्थलमा समेत छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । धारा २४(४) मा जातीय आधारमा छुवाछूत नगरी कुनै पनि कार्यालयमा विभेद गर्न पाइने छैन । धारा ५ मा यस धाराको प्रतिकुल हुने गरी सबै प्रकारको छुवाछूत वा विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् । यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नीति निर्माण तहमा राजनीतिक पहिचानका साथ पुग्न सक्ने बाटो दिएको देखिन्छ । सबै दलित सम्बन्धी हक अधिकारको पूर्ण रुपमा निगरानी गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग व्यवस्थापन गरेको छ ।
दलित दृष्टिकोणबाट सबै संविधानहरु सामन्तीवादको संरचनामा बनेको पाइन्छ भने नेपालको संविधान २०७२ मा भने समाजवाद उन्मुख संविधानको स्वरुप अगाडि बढाई दलित हक अधिकारलाई संविधानमै लेखिएको पाइन्छ । यद्यपि, दलित समुदायको आधारभूत शोषण उत्पीडन अत्याचार र अपमानको सिलसिला यथावत नै छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ तरिकाले बहिष्कार थपिँदो छ । छुवाछूत आधारभूत रुपमा घट्न सकेको छैन । विशेष गरी दलित महिलामाथि अझ हिंसा घट्न सकेको छैन । अझ मधेशी दलितहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक रुप डर लाग्दो नै छ । जनयुद्ध र २०६२÷०६३ को आन्दोलन पश्चात् अन्तरिम संविधान २०६३ ले दलित सम्बन्धी हक अधिकार धेरैभन्दा धेरै स्थापित हुने देखिन्थ्यो भने दोस्रो संविधान सभा भने उत्पीडित दलित समुदायलाई पछाडि पार्दै लेखिएको थियो । अहिले कतिपय हक अधिकार कानून बनाई लैजानुपर्ने बनाइएको छ ।
अबको बाटो र चुनौती
दलित आन्दोलनलाई अब समाजवादी क्रान्तिको भरपर्दाे अंगको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने देखिन्छ । दलित एसियामा नै स्थापित परापूर्वकालदेखि नै जात व्यवसायमा आधारित समुदायमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । माक्सवादी सिद्धान्तको आलोकमा बढ्दै समाजवादी क्रान्तिका निम्ति जसरी सर्वहारा उत्पीडन वर्गले नेतृत्व सम्हाल्छ । त्यसैगरी दलित तथा उत्पीडित वर्गले समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा आफूलाई अग्रपंक्तिमा उभिनु पर्दछ ।समाजमा दलित सहभागिता बिना समाजवादी क्रान्तिको यिनै औचित्य नै छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ मा उत्पीडित तथा दलित समुदायलाई समावेशितामा लगिएता पनि नेपाल छुवाछूतमुक्त घोषणा गरेतापनि पछिल्लो समय समाजमा घटेको घटनाले उग्र रुप लिँदै गरेको देखिन्छ । राजनीतिक रुपमा राज्यको सहभागिता गराउन संविधानले पनि व्यवहारमा लागू नगरी उत्पीडित तथा दलित समुदाय बिनाकै सरकार बनेको पाइन्छ । संविधानमा लेखिएको कुराहरुलाई राज्य प्रशासनले नै पालन नगरेको अनुभूति दलित समुदायले गरेको छ । अन्तरजातीय विवाहको कारण दलित समुदायले आफ्ना बालबच्चा नै गुमाउनु परेको राष्ट्रिय रुपकै ठूला ठूला घरमा लगायत नरसंहारले समाजमा अझ कतिको देखिन्छ
मुख्य राजनीतिक दल र प्रशासन तथा प्रहरी संगठनले निष्पक्ष छानबिन गरी पिडितलाई न्याय दिनुपर्दछ । यद्यपि, न्याय पाउन सकेको छैन । हालसालै घटेको घटना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पाँचखाल नगरपालिका वडा नं. १३ का दलित महिला वडा सदस्य विमला वि.क.लाई जातीय विभेद गरेको घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । यस्ता घटनाहरुलाई राज्यले नै संवैधानिक तथा कानूनीक रुपबाट नै निराकरण गर्नुपर्दछ । तथापि यस्तो घटनालाई राज्यले बेवास्ता गरी नजरअन्दाज गरेमा सिंगो दलित समुदाय आन्दोलित नहोलान् भन्न नसक्ने देखिन्छ ।
राज्यले संविधानमा लेखिएको दलित तथा उत्पीडित वर्गको हक अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गरी थप संविधान संशोधन गरी दलित समुदायलाई अझ आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक राज्यको सबै संरचनामा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
