विराटनगर / मोरङको केराबारी गाउँपालिका–८ मा रहेको खदम खोलामा सधैं तस्करहरुको नजर परिहाल्छ । यहाँको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्कृष्ट रहेको पाइएपछि तस्करको नजर नपर्ने कुरै भएन । अन्यत्रबाट पनि वन क्षेत्र भएर बग्ने यही खोलाको खोलाजन्य वस्तुको माग बढी हुने गरेको छ । तस्करले निषेधित घोषणा गरिएको वन क्षेत्र भएर बग्ने यही खोलामा दोहनका लागि प्रयोग गरेका तीनवटा जेसिबीलाई चालकसहित गत शनिबार प्रहरीले पक्राउ ग¥यो ।
खोला उत्खनन् र दोहनमा प्रयोग गरिरहेका बेला एकै पटक तीनवटा जेसिबी पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो । नियन्त्रणमा लिइएका को १ क १७४०, को १ क १४६६ र को १ क ३१५९ नम्बरका जेसिबीका चालक थिए केराबारी–३ का २५ वर्षीय विक्रम याक्खा, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१ का १९ वर्षीय भीमराज विष्ट र दाङ तुलसीपुर नगरपालिका–५ का २८ वर्षीय भूपेन्द्र डाँगी । जेसिबी केराबारीकै मखन तामाङ, प्रकाश घिमिरे र मोहन लिम्बूको हो । प्रहरीले जेसिबीका मालिक स्थानीय स्तरमा गुण्डागर्दी र असुली धन्दा चलाउने व्यक्ति भएको जनाएको छ ।
जेसिबी पक्राउ परेपछि कारबाही नगरिकन छाड्न प्रहरीलाई ठूलै दबाब आएको थियो । प्रहरीले भने वन कार्यालयको जिम्मा लगाएको छ । कारबाही गरे पनि वन कार्यालयको जिम्मा नलगाइकन जिल्ला समन्वय समिति वा केराबारी गाउँपालिकामा बुझाउन ठूलै राजनैतिक दबाब आएको स्रोतले बतायो । समन्वय समिति वा गाउँपालिकामा बुझाए जरिवाना तिरेर छुट्न सक्ने भएकाले यस्तो दबाब दिइएको एक प्रहरीले बताए । तर पक्राउ गरिएका जेसिबीसहित चालक विरुद्ध सोमबार वन ऐन २०७६ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन अदालतबाट म्याद थप गरिएको शव डिभिजन वन कार्यालय केराबारीका प्रमुख विक्रम अमात्यले बताए । ‘वन क्षेत्रमा भएको अवैध उत्खनन्माथि कारबाही अघि बढाउने निकाय वन कार्यालय हो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यस घटनालाई मुद्दाका रुपमा अघि बढाइएको छ ।’
त्यस्तै वन क्षेत्रबाट उत्खनन् गरिएका ढुँगासहित लेटाङ नगरपालिका–६ स्थित चिसाङ खोलाबाट प्रहरीले शुक्रबार तीनवटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लियो । को २ त ३०१७, को २ त ६९०० र को ३ त ८६ नम्बरका ट्याक्टरलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्दै जिल्ला समन्वय समिति मोरङले छाडिदिएको प्रहरीले जनाएको छ । केराबारी र लेटाङमा वन क्षेत्र भएर बग्ने खोलामा लामो समयदेखि जारी दोहन र अवैध उत्खनन् रोकिएको छैन । प्रहरीले उत्खनन्मा प्रयोग गरिएका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि बुझाए पनि सामान्य जरिवाना मात्रै गरेर छाड्ने प्रवृतिका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । प्राय उत्खनन् गरिएका साधनलाई जफत गरेर मुद्दाका रुपमा कारबाही अघि बढाउनुको साटो स्थानीय तहले सामान्य जरिवाना लिएर छाड्ने गरेका छन् । वन तथा चुरे उत्खनन्का लागि निषेधित क्षेत्र हुन् । राष्ट्रिय वन क्षेत्र भएर बग्ने खदम, मुगु, हुर्हुरे, भलुवा, चिसाङ लगायतका खोलाबाट अवैध उत्खनन् नरोकिएका हुन् ।
प्राय सबै जसो खोलामा रातको समयमा जेसिबी, टिपर र ट्याक्टर प्रयोग गरेर उत्खनन् हुने गरेको छ । गुण्डागर्दी र राजनैतिक आडमा हुने खोला दोहन र उत्खनन् रोक्न स्थानीय तहहरुले ध्यान नदिएको चुरे संरक्षण समिति केराबारीका अध्यक्ष बलबहादुर भुजेलले बताए । उनले कारबाहीका लागि बुझाइएका साधनलाई सम्बन्धीत स्थानीय तह वा जिल्ला समन्वय समितिले बिना कारबाही छाड्ने गरेका कारण अवैध उत्खनन् मौलाएर गएको हो । ‘अवैध उत्खनन् गर्ने सवारी साधन जफतसम्म गर्ने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘तर कारबाही गरे जस्तो देखाउन सामान्य जरिवाना मात्रै गरिन्छ ।’ अवैध उत्खनन् र प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनले सीमा नाघ्दा बाढी, पहिरो र भूक्षययको जोखिम बढेको बताए । चोरी गरेर उत्खनन् गर्दै स्टकमा राखिएका ढुंगा, बालुवा र माटो बिक्रीका लागि अन्यत्र लैजानलाई स्थानीय तहले नै अनुमति दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ जनप्रतिनिधि नै टिपर र ट्याक्टर व्यवसायी छन्,’ भुजेलले भने, ‘अनि बाह्रैमास हुने अवैध उत्खनन् नियन्त्रण गर्न कसले चासो दिने ?’ वर्षौदेखि अवैध उत्खनन् गर्नेलाई त्यत्तिकै उन्मुक्ती दिने र पहुँचका भरमा छाडिदिने गरिएका कारण अवैध धन्दा नरोकिएको उनको भनाइ छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को ‘झ’ बमोजिम वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुँगा, गिट्टी, बालुवा र माटो झिक्ने, गोल वा चुन पेल्ने तथा यी वस्तुबाट अरु तयारी माल बनाउने वा संकलन गर्ने र खनिज पदार्थ निकाल्ने तथा संकलन गर्ने कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यदि गरेमा यही ऐनको दफा ५० को उपदफा ६ मा विगो अनुसार फरक–फरक मागदावी गर्न सकिने व्यवस्था छ । न्यूनतम एक हजारदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म विगो मागदावी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । पाँच लाखभन्दा बढी जतिसुकै विगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद अथवा विगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै उत्खनन्मा प्रयोग गरिएका साधन पनि जफत गर्न सकिने छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङका प्रहरी निरीक्षक अशोककुमार जवेगुले खोला तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्मा प्रहरीले कडाई गरेको बताए । ‘त्यस्ता सवारी साधनलाई पक्राउ गरेर कारबाहीका लागि सम्बन्धीत निकायमा बुझाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दा र सरोकारावालासँग समन्वय गर्दै प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन नियन्त्रणमा प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ ।’ सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ठेक्का लिएर खोला उत्खनन् गर्न पाउने नियम भए पनि वन र चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । केराबारी–७ का वडाअध्यक्ष नारायणकुमार लिम्बूले गाउँपालिका भएर बग्ने खोलाहरु एक महिनाअघि ठेक्का लागे पनि उत्खनन् क्षेत्र भने छुट्याइनसकेको बताए । ‘खोला ठेक्का लागे पनि क्षेत्र छुट्याइसकेपछि अनुमति लिएर मात्रै उत्खनन् गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यत्तिकै वन तथा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, माटो र बालुवाको अवैध उत्खनन् एवं चोरी तस्करी भइरहेको पाइयो ।’
