काठमाण्डाै – सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधूराका विषयमा उठेका प्रश्नबारे तत्काल भारतसँग कू’टनीतिक पहल गर्ने भएको छ । शनिबारको सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम भएको भन्दै सरकारले उच्चस्तरीय वार्ताको पहल गर्ने बताएको हो ।
सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेसबै राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, विषयविज्ञहरू सहभागी सर्वपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा समस्या समाधानका लागि बलियो सरकार र राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताउनु भयो । राष्ट्रिय सहमति र एकताको यो बलियो आधारमा सरकारले भारत सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक वार्ता अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
कालापानी क्षेत्र लगायतका विषयमा सरकारले अघि बढाउने कदममा जिम्मेवार सबै पक्षबाट बलियो साथ र भरोसा पाएको भनी प्रधान मन्त्री ओलीले त्यसप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ । देशमा बलियो सरकार रहेको र यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर भारत सँग तत्काल वार्ता अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो ।
भारतसँग मित्रता सुदृढ गर्ने आफूहरूको चाहना रहेको भन्दै उहाँले कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नु भयो । प्रधान मन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सबै राजनीतिक दल, जानकार उपस्थित भएर सरकारलाई जुन प्रकारको आड र भरोसा दिनुभएको छ, यसका लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।’
सर्वदलीय बैठकको निष्कर्षका आधारमा सरकारले आन्तरिक छलफल गरी समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल– भारत सीमाका विषयमा नेपाल– भारत संयुक्त सीमा कार्यदलले काम गरिरहेको छ भने परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले पनि कालापानी र सुस्ताका विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै दुई देशबीच सीमा लगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा संयुक्त आयोग समेत क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै उहाँले आयोगको केही समय पहिले बैठकसमेत बसेको स्मरण गर्नुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले सो संयन्त्र मार्फत पनि दुई देशबीचका सीमा समस्याको विषयमा छलफल गर्न सकिने र आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गर्न सक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले कुन उपाय अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा आन्तरिक छलफल गरी सरकारले आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सर्वदलीय बैठकले विभिन्न स्थानमा नेपाली नागरिक राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिएकामा त्यसलाई ठूलो ऊर्जाको रूपमा लिँदै सबैलाई संयम हुन आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालको उत्तेजना र बहकावमा नआउन आग्रह गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सबैलाई आह्वान गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीहरूले नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहल मार्फत समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु भएको थियो । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै उहाँहरूले भारतीय पक्षसँग उच्चस्तरीय संवादमार्फत तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
केही दिन पहिले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूमि आफ्नो भू–भागमा समेटेपछि उत्पन्न परिस्थिति बारे सर्वदलीय सहमति खोज्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्नुभएको हो । बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री एवं सीमा क्षेत्रका जानकारहरूले एकै स्वरमा कालापानी नेपालको रहेको र सरकारलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग अविलम्ब संवाद गर्न सुझाव दिएका थिए ।
राजनीतिक विषयमा फरक–फरक राजनीतिक दलका फरक– फरक मूल्य–मान्यता भए पनि राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षाका विषयमा समान धारणा रहेको, कोही पक्ष वा विपक्षमा नभई एउटै स्वर भएको सहभागीहरूले बताएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल रहेको भाग नेपालको भू–भाग हो, भारतीय सुरक्षा बल रहेको पश्चिमतर्फको महाकाली नदी पूर्वको सबै भू–भाग नेपालको हो। नेपालको भू–भाग फिर्ता लिन सरकारले उच्च प्राथमिकता र कूटनीतिक प्रयत्न गर्नु पर्छ ।’ कांग्रेस नेता रमेश लेखकले कालापानीलगायत नेपालको भू–भागलाई फिर्ता गर्न सरकारले उच्च कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरोस् भन्ने काङ्ग्रेसले सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनु भयो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पनि समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्न आफूले सुझाव दिएको सञ्चार कर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टीको दुईतिहाइ जनमतप्राप्त सरकार रहेको र नेपालमा पनि दुईतिहाइ जनमत प्राप्त सरकार रहेकाले समस्या समाधानका लागि अहिलेको उपयुक्त अवसरलाई गुमाउन नहुने बताउनु भयो ।
बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधान मन्त्री झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र लोकेन्द्र बहादुर चन्द, मन्त्रि परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता भीमबहादुर रावल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसका सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव र महेन्द्रराय यादव, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे र कमल थापा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी का प्रेम सुवाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यस्तै सीमाका विषयमा जानकार सूर्यनाथ उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस
