खोइ वीरेन्द्रको २१ हजार ५६३ रोपनी जमिन ?

अ+
अ
अ-

काठमाडाैँ,जेठ ७ ।  गणतन्त्रपछि पूर्वराजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भयो । तर, यसको चरम दुरुपयोग बढेको छ।

सरकारले व्यक्तिलाभका लागि कानुनैसमेत फेरिदिन थालेको छ । पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा देशभर २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जमिन भेटिएको छ।

नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत ल्याए पनि सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । दुरुपयोग रोक्न लागिपरेको पनि छैन। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन्।

राजधानीको मुटु मानिने छाउनीको १५ रोपनी एक आना जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला ग¥यो । त्यसलाई अटेर गरी पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले कब्जा जमाएकी छन्।

प्रेरणाले यो जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई दाइजोबापत दिएको जिकिर गरेकी छन्।

दरबार हत्याकाण्डपछि पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको यो जग्गा ज्ञानेन्द्रले नामसारी गरी छोरी प्रेरणाको नाममा पास गरिदिएका थिए । यस्तै चन्द्रागिरी नगरपालिकाको सतुगंल, मातातीर्थ र थानकोटको राजाको ‘फर्माएसी बिर्ता’ १७० रोपनी ट्रस्टको जग्गा मोहीलाई नामसारी गरिएको छ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला यो जग्गा ट्रस्टको मापदण्डविपरीत मोहीलाई दिने निर्णय भएको थियो । ट्रस्टको नाम आइसकेको जग्गाको हक हस्तान्तरण हुन सक्दैन।

तर नियम विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचार गरी मोहीलाई दिने निर्णय त्यसबखत भएको थियो । यस सम्बन्धमा पुनःअनुसन्धान थालिएको छ।

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सूचना अधिकारी अमृत महर्जनले ‘फर्मायसी बिर्ता’ को जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई यस सम्बन्ध ट्रस्टले जानकारी गराइसकेको उनले बताए । मालपोत कार्यालय कलंकीले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सल्लाघारीको १०८ रोपनी जग्गा पर्खाल लगाएको छ।

सम्पत्ति अथाहा
देशभर पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति अथाह छ । तर, त्यसको सदुपयोग छैन । पूर्वराजपरिवारका चल/अचल सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापन र आयआर्जन गर्न नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरियो।

त्यसको मुख्य उद्देश्य राजपरिवारको सम्पत्ति खोजबीन, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका साथै यो सम्पत्ति शिक्षा÷स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोग गर्ने हो।

मुलुकमा गणतन्त्र आएसँगै पूर्वराजपरिवारको जग्गा खोजबीन त गरिएको छ तर यसको संरक्षण तथा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। न त उद्देश्यअनुसार शिक्षा/स्वास्थ्यमा पूर्वराजपरिवार सम्पत्तिको उपयोग भएको छ।