उम्मेदवारी घोषणा र प्रचारमा रोक, उल्लंघन गर्नेलाई सदस्यतासम्म खारेज गर्ने रास्वपाको चेतावनी

अ+
अ
अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन, पार्टी अधिवेशन तथा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई मर्यादित, निष्पक्ष र विधिसम्मत बनाउन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई कडा निर्देशन दिएको छ।

रास्वपाको कोशी प्रदेश समितिले सार्वजनिक गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामार्फत उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्ति तथा पार्टीका सम्पूर्ण संरचना, पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी नियम तथा आचारसंहिता अक्षरशः पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।

पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मा आवेदन दिँदैमा उम्मेदवारको अन्तिम सुनिश्चितता नहुने स्पष्ट पारेको छ। आवेदन दिएको आधारमा आफूलाई उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने वा सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट उम्मेदवारी घोषणा र प्रचार गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा विधिविपरीत हुने सूचनामा उल्लेख छ। यस्ता सामग्री सार्वजनिक नगर्न र यसअघि प्रकाशित गरिएका सामग्री तत्काल हटाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै, उम्मेदवार बन्ने क्रममा व्यक्तिगत पहुँच, आर्थिक प्रभाव, नातावाद, गुटगत दबाब वा धम्की प्रयोग गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने पार्टीले जनाएको छ। आर्थिक लेनदेन, उपहार, भोजभतेर तथा शक्तिको दुरुपयोग गरी निर्वाचन प्रभावित पार्ने गतिविधिसमेत पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

निर्वाचन, अधिवेशन तथा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियासँग सम्बन्धित पार्टीका आन्तरिक दस्तावेज, निर्णय, छलफल र व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ। आधिकारिक स्वीकृतिबिना संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्ने वा अनधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने कार्यलाई गम्भीर अपराध मानिने सूचनामा उल्लेख छ।

पार्टीको निर्देशन, विधान तथा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई उल्लंघनको गम्भीरताका आधारमा तत्काल उम्मेदवारी खारेज, छनोट प्रक्रियाबाट निष्कासन, जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नेदेखि पार्टी सदस्यता समाप्तिसम्मको कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

पद, पहुँच वा प्रभावका आधारमा कसैले पनि पार्टीको विधिभन्दा माथि रहने छुट नपाउने उल्लेख गर्दै रास्वपाले विधिको शासन, आन्तरिक लोकतन्त्र र संस्थागत मर्यादा कायम राख्न सम्पूर्ण सदस्य तथा आकांक्षीलाई निर्देशन दिएको छ।
रास्वपा कोशी प्रदेश समितिका महामन्त्री निरज कटुवालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगबाट जारी निर्देशनअनुसार उक्त व्यवस्था लागू गरिएको जनाइएको छ।