चन्डेश्वर श्रेष्ठ, नेपाल बार एशोसिएशनका-अध्यक्ष :अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरू निर्माण हुनुपर्ने हो ती भइसकेका छैनन् । कन्फ्लिटहरू देखिएका मूल समस्या भनेको त्यो हो । तत्काल त्यसलाई हल गरिएन भने भोलि जटिल समस्या ल्याउन सक्छ । समृद्धिको आधार संविधान छ तर संविधानअनुसारको कानुन निर्माणको क्रममा ढिलासुस्ती भइराखेको छ । त्यो समस्या समाधानका लागि चाँडोभन्दा चाँडो विधिको शासनअन्तर्गतको कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ ।
यसलाई नेपाल बारले संस्थागत रूपमा भूमिकाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि प्रगतिशील, पेसागत समावेशी समूहले मूल एजेन्डा बनाई राष्ट्रिय सरोकारका विषय रूपमा लिएको छ । हिजो लागू भएका जुन कानुनहरू छन् त्यसमा धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्नेछ । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चाहिने कानुनहरू निर्माण भइसकेका छैनन् त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि समृद्धिको आधार बन्दछ ।
