काठमाडौ । रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिका पुनर्संरचना आजको आवश्यकता भएको भन्दै न्यायालयका कामकारबाहीमाथि संसद्मा गम्भीर बहस हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नाममा अराजकता स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै न्याय सम्पादनका विषयमा प्रश्न उठाउनु र अदालतको फैसलामाथि हस्तक्षेप गर्नु फरक विषय भएको बताएका थिए।
उनकाे यो भनाइमा विमति राख्दै एमाले सांसदले ‘सर्वोच्च अदालतसहित धेरै अदालतमाथि आगजनी भएको छ। यो देशको न्याय व्यवस्थामाथिको हमला हो। अब फेरि न्यायपालिकामाथि अर्को किसिमको हमला खोजिँदैछ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।’ भन्दै प्रतिवाद गरे।
त्यसकाे उत्तरमा सांसद न्यौपानेले २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि आजसम्म न्याय प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेकाे भन्दै आक्राेश पाेखेका थिए। संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा न्यायाधीशले गरेका न्यायिक कामकारबाहीका विषयमा संसद्मा छलफलमा सीमितता तोकेको भए पनि न्याय सम्पादनको समग्र प्रणाली, संरचना र सुधारका विषयमा बहस गर्न सकिने उनको तर्क छ।
उनले न्यायपालिका पुनर्संरचनाको विषय कुनै एक न्यायाधीशको व्यक्तिगत विषय नभई संसद् र राज्यको संस्थागत सरोकारको विषय भएको बताएका छन्। ‘कुनै व्यक्तिको मुद्दाको फैसला ठीक भयो कि भएन भनेर संसद्ले हस्तक्षेप गर्ने होइन। तर न्याय सम्पादनको समग्र प्रक्रिया र न्यायालयको संरचनाबारे प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक बहसको विषय हो,’ उनले भने।
उनले कुनै व्यक्तिले न्याय पाएन भनेर संसद्बाट विशेष रूपमा फैसला प्रभावित पार्ने गरी व्यवस्था खोज्नु संविधानको धारा १०५ को मर्मविपरीत हुन सक्ने बताए। तर न्याय प्रणालीमा सुधार, पुनर्संरचना र जवाफदेहिताबारे संसद्मा बहस गर्न नहुने तर्क पनि उचित नभएको उनको भनाइ छ।
‘नागरिकले मत दिएर पठाएको संसद् छलफल गर्ने ठाउँ होइन र? न्यायपालिकाको पुनर्संरचना नगर्न नागरिकले हामीलाई मत दिएका हुन्?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै त्यसलाई थप जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा संसद्मा बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनकाे भनाइमा एमाले सांसदले सशंकित हुँदै न्यायालयमा ओगाे लगाउनेले फेरि अर्को वितण्डा गर्न लागेकाे आराेप लगाउँदा वादविवाद सुरु भएको थियो ।
