ज्ञवालीको प्रतिवेदन पछि ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने संकट टर्याे

Minister for Foreign Affairs Pradeep Kumar Gyawali speaks at a meeting of the National Assembly’s National Concern and Coordination Committee to discuss the Millennium Challenge Corporation Compact Programme, in Singha Durbar, Kathmandu, on Thursday, December 26, 2019. Photo: RSS
+
-

​काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) ले गत फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा पार्टीले भोगेको अप्रत्यासित पराजयको समीक्षा गर्न नेता प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तेस्रो प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यसअघि महासचिव शंकर पोखरेल र नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले तयार पारेका समीक्षा प्रतिवेदनहरू पार्टीभित्र तीव्र विवादमा परेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ज्ञवालीलाई नयाँ प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएका थिए।

​यसअघि महासचिव पोखरेलले नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउँदै प्रतिवेदन ल्याएका थिए, जसलाई अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि ओलीको विश्वासमा बादलले बनाएको प्रतिवेदनमाथि पनि चर्को आलोचना भएपछि ज्ञवालीले दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयाससहित नयाँ प्रतिवेदन ल्याएका हुन्। यद्यपि ज्ञवालीको प्रतिवेदनमा पराजयका आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरूको विश्लेषण गरिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा भने अध्यक्ष ओलीको बचाउ र विगतका उपलब्धिका गुणगानमा खर्चिएको देखिएको छ।

​ज्ञवालीको प्रतिवेदनले पार्टीको हारलाई केवल चुनावी परिणाम नभई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानवादको पक्षधर शक्तिमाथिको प्रहारका रूपमा चित्रण गरेको छ। संविधान निर्माणताका ओलीले लिएको अडान, नाकाबन्दीको सामना तथा चीनसँगको पारवहन सम्झौताजस्ता विगतका ऐतिहासिक कदमहरूको प्रशंसा गर्दै प्रतिवेदनले एमालेको हारलाई ‘एउटा लडाइँ हारेको तर समग्र युद्ध नहारेको’ भन्दै कार्यकर्ताको मनोबल उठाउने कोसिस गरेको छ।

​चुनावी पराजयको मुख्य कारण खोतल्दै प्रतिवेदनले ‘डिजिटल एल्गोरिदम’ को प्रभाव, सामाजिक सञ्जालमार्फत एमाले र ओलीविरुद्ध चलाइएको प्रचार युद्ध, पार्टीभित्रको अन्तर्घात, सांगठनिक कमजोरी र टिकट वितरणको त्रुटिलाई औँल्याएको छ। साथै, पार्टी विभाजनले क्षति पुर्‍याएको स्वीकार गर्दै त्यसको दोष इतर पक्षलाई दिइएको छ।

​पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन ज्ञवालीले ३९ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेका छन्। जसमा पार्टीभित्र आलोचना–आत्मालोचनाको संस्कृति विकास गर्ने, युवाहरूलाई पार्टीमा जोड्ने, नेतृत्वको रक्षाका लागि प्रभावकारी डिजिटल संयन्त्र वा ‘साइबर सेना’ परिचालन गर्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको नियन्त्रणमा राख्ने र अनुशासनहीनलाई कडा कारबाही गर्ने प्रस्तावहरू समेटिएका छन्।

दुईवटा प्रतिवेदन असफल भएपछि आएको ज्ञवालीको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न आइतबार कार्यदल र सचिवालय बैठक बोलाइएको छ भने पर्सिदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ। तर, प्रतिवेदनमा ओलीको बचाउमा गरिएको अतिशयोक्तिले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह साम्य हुनेमा कतिपय नेताहरूले भने आशंका व्यक्त गरेका छन्।