काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को नेतृत्व फेरि एकपटक विवादित र ‘खराब ट्रयाक रेकर्ड’ भएका व्यक्तिलाई सुम्पेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भदौ १९ गतेको निर्णयअनुसार आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित जनकराज कालाखेतीलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएपछि निगमभित्र र बाहिर चर्को असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा भएको हो ।
सुशासन र सुधारको ठूला नारा दिएर बनेको सरकारले व्यावसायिक, पारदर्शी र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्थाको ककपिटमा बारम्बार विवादको छायामा परेका व्यक्तिलाई विराजमान गराइदिएको हो । यो निर्णयसँगै सम्बन्धित मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका एक अधिकृतका अनुसार कालाखेतीमाथि मुख्यतः यी पाँच वटा विषयमा छानबिनको माग हुँदै आएको छ । निमित्तको जिम्मेवारीमा आउनुअघि बयानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेका कालाखेतीले आफूलाई मुद्दा र अनुसन्धानको विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘जिम्मेवारीमा आएर काम सुरु गरेको छु । तर मुद्दा र अनुसन्धानको विषय मलाई जानकारी भएन । मैले त्यस्तो केही गरेको पनि छैन,’ उनले भने ।
वाइडबडी घोटाला र सर्वोच्च जाने अख्तियारको तयारी
कालाखेती तिनै व्यक्ति हुन्, जो नेपाल एयरलाइन्सको चर्चित ‘वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्ड’मा मुछिएका थिए । विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्ट रहँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ । यसै बेला सरकारले कालाखेतीलाई निगमको साँचो सुम्पेको छ । ‘भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन हुने क्रममा रहँदै कालाखेतीलाई पुनः कार्यकारी अधिकार दिनुले सुशासनका सन्दर्भमा सरकारको प्रतिवद्धतालाई नै ओझेलमा पारेको छ, निगमका इमान्दार कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम सरकारबाटै भएको छ,’ ती अधिकृतले भने ।
स्वार्थको बाझिने पक्ष र अख्तियारको छानबिन
सरकारी संस्थानको उच्च पदमा रहेर निजी र प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा लगानी तथा संलग्नता जनाउनु कानुनी र नैतिक रूपमा गम्भीर मानिन्छ । कालाखेती निगमको नायव महाप्रबन्धक छँदा नै प्रतिस्पर्धी निजी वायुसेवा कम्पनी बीबी एयरवेजमा आवद्ध रहेको, पुतलीसडकस्थित चार्टर एकाडेमिक इन्टरनेसनल, पोखराको लक्ष्मी ग्यास उद्योग र काठमाडौँको ५२ नम्बर शेयर ब्रोकर कम्पनीमा गैरकानुनी संलग्नता तथा लगानी रहेको खुलेको छ ।
यसै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौ १ गते निगमलाई पत्र लेखेर कालाखेतीले अन्य निजी फर्म वा कम्पनीमा शेयर खरिद, लगानी गर्न वा सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्न स्वीकृति लिए वा नलिएकोबारे जवाफ माग गरी छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारको छानबिन चलिरहनु र अर्कोतिर उनैलाई नेतृत्व सुम्पिनुले निगमको प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
प्रवेश निषेधदेखि मन्त्रालयको भित्री खेलसम्म
केही समयअघिसम्म पर्यटन मन्त्रालयमै प्रवेश निषेध गरिएका कालाखेतीले एकाएक निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएपछि निगम र मन्त्रालय वृत्तमा यो विषय व्यापक चर्चामा छ । यसअघि पनि पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हालेका बेला पनि विवादित पृष्ठभूमिका कालाखेतीलाई तत्कालीन पर्यटन सचिव हरिप्रसाद मैनालीले जिम्मेवारी दिएका थिए । महालेखा नियन्त्रक छँदा नै विवादित बनेका मैनालीकै नेतृत्वमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक चयन गर्न बनेको सिफारिस समिति बनेको थियो ।
कानुनी अन्योल र नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले उमेर हदविपरीत ८० वर्षीय महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय बदर गरिदिएको थियो । महाप्रबन्धक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा र खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढाइँदै गर्दा चोरबाटोबाट विवादित कालाखेतीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । निगम लामो समयदेखि गम्भीर आर्थिक संकट, जहाज सञ्चालनको अस्तव्यस्तता र व्यवस्थापकीय दुरावस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा निष्पक्ष, स्वच्छ र व्यावसायिक छवि भएको नेतृत्व ल्याउनुको सट्टा उजुरीको चाङ लागेका, स्वार्थ बाझिएका र भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनुले निगमको भविष्य थप अन्योलमा धकेलिएको उड्डयन क्षेत्रका अगुवाको टिप्पणी छ ।
