काठमाडौं । बङ्गलादेशमा सन् २०२४ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा तीन पत्रकारलाई हिरासतमा राख्न विशेष न्यायाधिकरणले आदेश दिएको छ।
हिरासतमा राख्न आदेश दिइएकामा एक टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक मोजाम्बेल बाबु, पत्रकार फर्जाना रुपा तथा दैनिक भोरेर कागाेजका सम्पादक एवं नेसनल प्रेस क्लबका पूर्वमहासचिव श्यामल दत्ता रहेका छन्।
उनीहरूमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्न सहयोग तथा उक्साएको आरोप लगाइएको छ। अभियोजन पक्षका अनुसार सन् २०२४ जुलाई १४ मा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शनकारीबारे प्रधानमन्त्रीसँग उत्तेजक प्रश्न गरिएको र उनीहरूमाथि रक्तपातपूर्ण दमन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई उक्साउने किसिमका टिप्पणी गरिएको आराेप छ।
सन् २०२४ जुलाई र अगस्टमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा सयौँ मानिसको मृत्यु भएको थियो। शेख हसिना देशबाट बाहिरिएपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। सोही सरकारको कार्यकालमा तीन पत्रकार पक्राउ परेका हुन्।
यस घटनाले पत्रकारमाथि राज्यसत्ताबाट हुने कारबाही र प्रेस स्वतन्त्रताबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
नेपालमा पनि केही समयअघि जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए। एक प्रतिनिधिसभा सदस्य र युवतीबीचको सम्बन्धसँग जोडिएको तस्बिर जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित भएपछि साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीका आधारमा श्रेष्ठ पक्राउ गरिएको थियो ।
श्रेष्ठको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएपछि अदालतले उनलाई बाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउने गरी रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
उता प्रधानमन्त्री बालेन शाह मुस्ताङ भ्रमणकाे फाेटाे तथा भिडियाे खिचेका पाेखराका पत्रकारकाे क्यमेराबाट सेनाले फाेटाे ,भिडियो हटाउन लागिएको थियो ।
बङ्गलादेशमा पत्रकारमाथि भएको कारबाही र नेपालमा पत्रकार श्रेष्ठको पक्राउलाई कतिपयले फरक राजनीतिक तथा कानुनी सन्दर्भमा भए पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्न थालेका छन्।
