गरिमा चौधरी हत्या प्रकरण : सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति
काठमाडौं । बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सरकार र गरिमाका अभिभावकबीच सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा पीडित परिवारको मागअनुसार गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने उल्लेख छ। तेस्रो बुँदामा गरिमाको अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
