समाजवाद एक,दृष्टिकोण अनेक:- सराेज कुइँकेल

सराेज कुइँकेल ,संचारकर्मि

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात समाजवादउन्मुख राजनीतिक प्रणालीको प्रस्तावना नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ । संविधानमा उल्लेखित समाजवादलाई अहिले फरक फरक तवरले अर्ध्याईदै छ । नेपालका कम्युनिष्टले संविधानमा नै लेखिएको हुनाले समाजवादलाई राजनीतिक रूपमा परिभाषित गरिरहेका छन् भने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूले यसलाई आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको विषय मात्र ठानिरहेका छन् भने अर्थराजनीतिका विश्लेषकहरुको ठम्याई छ।

नेपालमा २००७ सालभन्दा पहिले राजनीतिक प्रणाली थिएन। नेपालमा २००७ को जनक्रान्तिले राजनीतिक प्रणालीको मार्गचित्र कोरेको मानिन्छ । राजनीतिक प्रणालीबिनाको देश एउटा प्रशासनिक एकाइ मात्र हुन्छ । राजनीतिक प्रणाली बिना राज्यका अवयवहरू स्थापित भएका टिस्न र शक्ति पृथकीकरणको कुनै प्रयोग भएको हुँदैन। एउटा भूगोल स्वतन्त्र र सार्वभौम भए पनि जनसहभागिता बिनाको शुन्य यथार्थमा प्रशासनिक एकाइ भन्दा भिन्न हुँदैन। यसैले २००७ सालको परिवर्तनलाई राजनीतिक प्रणाली स्थापनाको मार्गमा पहिलो कोशेढुंगा भनिएको हो । २०१५ सालको आम निर्वाचनले जनतालाई पहिलोपटक राजनीतिक प्रणालीमा जोडेको थियो । जसलाई टिकाउन तात्कालिक राजनीतिक नेतृत्वले सकेनन्। राजा महेन्द्रको शासकीय महत्वाकांक्षाले जनसहभागितामूलक राजनीतिक प्रणाली विस्थापित अलगै प्रकारको राजनीतिक अभ्यासका माध्यमबाट देशको प्रशासनिक संयन्त्रहरु चले पनि पञ्चायती व्यवस्थाले तालाई राजनीतिक प्रणालीसँग जोड्न सकेन भन्ने लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको मत रहेको छ। प्रजातन्त्रको पदावली जोडेर जति प्रचार गरिए पनि त्यो प्रजातन्त्र थिएन । राजनीतिक अभ्यास र संकुचित प्रशासनिक रवैयाले पञ्चायत निरंकुश व्यवस्था थियो । पञ्चायती व्यवस्थाले वाम प्रजातान्त्रिक विचार बोकेको पंक्ती विरुद्ध फौजी अप्रेशन नै चलाएर आतंक मच्चाएको थियो। जसकारण खुला राजनीतिका पक्षधरहरु पञ्चायतलाई सर्वस्वीकार्य राजनीतिक प्रणालीका रुपमा आज पनि मान्न तयार छैनन् ।

दिएन। एकातर्फ कांग्रेस पार्टी भित्र हुर्केको एकमानावादले प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि निर्वाचित सरकार विचैमा विघटन हुन निरंकुश पञ्चायतका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको संयुक्त वाममोर्चाको तर्फबाट अगुवाई गरिएको २०४६ को आन्दोलनले सबै राजनीतिक मुद्दा समाप्त पारेर जनअपेक्षा मुताविकको प्रणाली स्थापित गरेर लैजान्छ भन्ने विश्वास सबैले गरेका थिए। तर पनि, राजदरवार भित्र जीवित कार्यकारी हक प्रयोगको महत्वाकांक्षा र नेपालको भूगोलसँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा स्वार्थ रहेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेलका कारण जन-अपेक्षित राजनीतिक प्रणालीको विकास र मुद्धाहरुको समाप्ति हुन सकेन । जसले त्यो राजनीतिक परिवर्तन पनि स्थायी हुने तर्फ अग्रसर हुन पुग्यो । जसकारण कांग्रेसले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद सत्ताको फोहोरी दाउपेचमा रुपान्तरण हुन पुग्यो। यसकारण राजनीतिक प्रणालीको क्रमिक विकासका माध्यमबाट समाजवाद स्थापनाको मार्ग खण्डित भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन ।

त्यस यता विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरुले बेमेल राज्यको रवैया र २०५२ सालमा शुरु भएको माओवादी जनयुद्धले तत्कालिन व्यवस्थालाई पुरै हल्लाई दियो । मुलुकमा विदेशी हस्तक्षोप क्रमिक रुपमा बढ्दै गयो र यहि दौरान राजवंशको समूल नष्ट हुन गई फरक सोच र चरित्रका राजाको उदय हुन पुग्यो। राजनीतिक दलहरुको बिचमा र खिचातानी रहेको मौका छोपेर तत्कालिक राजाले दलका गतिविधी नियन्त्रण गर्दै नेताहरुलाई जेलमा धुने। पञ्चायतकी आमा भनेर चिनिएका तुलसी गिरी र पञ्चायतका अर्का हस्ती किर्तिनीधि बिष्ट जस्तालाई अघि सारेर जनअधिकार खोस्दै गए। राजाले आफै सरकारको नेतृत्व गरेर नयाँ राजनीतिक कोर्ष शुरू गरे पश्चात जनयुद्ध गर्दै रहेको नेकपा माओवादी र सडक आन्दोलनमा उत्रिएका संसदवादी सात राजनीतिक दलका बिच शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका माध्यमबाट निरंकुशताको अन्त्य गरी लोकतन्त्र पुनस्थापित गर्ने सहमति जुट्न गयो। जसले नेकपा माओवादीलाई खुला राजनीतिमा आउने बाटो खल्यो र शान्ति सम्झौताको तहमा पुऱ्याई दशवर्षे जनयुद्धका कारण खल्बलिएको मुलुकको शान्ति पुनः बहाल हुने मार्गमा अग्रसर भयो। २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सफलता संगै पुनःस्थापित संसदले तत्कालिन राजालाई गद्दीच्यूत गरी नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक मूलक घोषित गर्यो ।

यस पश्चात दुई पटक निर्वाचन गरेर संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो। संविधानमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्था समाजवाद उन्मूख हुने लेखियो । नेपालको संविधान २०७२मा नै समाजवादउन्मुख भन्ने शब्दावली राखिएका कारण कस्तो खालको समाजवाद उन्मूख भनिएको हो भन्ने प्रश्न यतिबेला उठिरहेकै छ। नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको समाजवाद र नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले भनिरहेको समाजवादमा के अन्तर छ ? भन्ने कुरा आम नागरिकको जिज्ञासा रहेको छ। यहि जिज्ञासाको सहि र उपर्युक्त जवाफले संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मूख भन्ने शब्दावली बुझाउन सक्छ। यस विषयमा राजनीतिक टुंगो लागेपछि मात्रै समाजवादका कार्यक्रमहरूले गति पाउनेछन् ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आबद्ध वा त्यस पार्टीसँग निकट वौद्धिक वर्ग चै सडक, सदन, सरकार र पार्टीमा चौतर्फी सक्रिय कम्युनिष्टहरूको राजनीतिक मुद्दाको समाधानको नाउंमा मात्रै राजनीतिक सहकार्य गरी नेपालमा राजनीतिक समाजवादको प्रयोग थालिएला भन्नेमा सशंकित छन् । लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई ओझेल पार्दै कम्युनिष्ट पार्टीका माग र मुद्दाको समाधानको धरातलमा मात्रै समाजवादको यात्रा थालनी होला भन्ने भयले कांग्रेसीहरुलाई ग्रस्त पारेको छ।

राजनीतिक मुद्दा र माग त अरु पार्टीका पनि छन् । राजसंस्थाको पुनर्योदयको सपना लिएर विभिन्न समूहका राजावादीहरु बेजोडका गतिविधि गरिरहेका देखिन्छन् । केही राजनीतिक दलहरू पनि राजसंस्था उदयमा आशावादी छन्। यीनका पनि राजनीतिक मुद्दा नै हुन् । यी सबै मुद्दाका पनि समाधान खोज्नु पर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा पछिल्लो समय खुल्दै आएका राजावादी र गद्दीच्यूत राजा ज्ञानेन्द्र शाहका गतिविधीले पनि केहि मुद्दा र मागहरु थप्ने नै छन् । जसको समाधानका लागि गरिने सहमतिले संविधानमा उल्लेखित समाजवादको मार्ग प्रशस्त गर्न सघाउ पुऱ्याउने छैन।

समाजवादी आन्दोलनको इतिहास लामो छ ।करिब करिब दुई सय वर्षदेखि सामाजिक-आर्थिक विषयसँग जोडिएर आएको समाजवादको प्रसंग वास्तवमा नै नेपाल जस्तो विपन्न, पछौटे, सीमान्तीकृत, विभेद र छुवाछूतमा निर्लिप्त समाज रहेको देशमा जहिल्यै पनि आकर्षणको विषय हुन्छ नै । नेपालमा छुवाछूत र विभेदलाई कानुनतः अपराध ठहराइए पनि समाजमा व्याप्त लामो अभ्यासको असर रहेकै छ। यस्तो असरलाई न्यून गराउन समय लाग्छ। व्यापक रूपमा सामाजिक, पारिवारिक र सांस्कृतिक अन्तरघुलनको प्रक्रिया थालिएमा छुवाछूत अन्त्य गर्न धेरै समय लाग्दैन । तैपनि कम्युनिष्ट विचारलाई अनुशरण गर्नेहरू र लोकतन्त्रलाई राजनीतिको शीर्षता मान्नेबीच उत्पन्न समाजवादको भिन्नता स्पष्ट गर्नु जरुरी छ भन्नेमा राजनीतिक विश्लेषकहरु एकमत छन् ।

समाजवाद ल्याउनका लागि लोकतन्त्रको विनाश गर्नु आवश्यक छैन भन्ने मतले यतिबेला बाहुल्यता ग्रहण गरेको छ । समाजवाद र लोकतन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट नैसाँचो समाजवादी समाज निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वासलाई यस मतले प्रतिनिधित्व गर्दछ।

केहि शास्त्रीय कम्युनिष्टहरु बाहेक अरु मूलधारका कम्युनिष्टहरुमा लोकतन्त्र सहित कै समाजवाद उपयुक्त हुन्छ भन्ने दृढताले घर गरेको पाईन्छ। यद्यपी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका चालू प्रयत्न र लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा विक्ति र विसंगतिका जरा झन् झन् मजबुत भईरहेको, भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी व्यापक बढेको र सामाजिक संस्कृक्तिमा भ्रष्टताले ठाउँ बढाएर लगेको देख्दा वाक्क दिक्क भएका नागरिकहरुमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको व्यवस्था सहितको समाजवाद पनि कतै यस्तै त हुने होईन भन्ने चिन्ताले सताईरहेको छ । समाजवादलाई कम्युनिष्टहरुले आर्थिक सामाजिक विकास र व्यवस्थापन सहितको राजनीतिक मुद्दा कै रुपमा बोकी आएका छन्। नेपाली कांग्रेसले समाजवादमा प्रजातान्त्रको सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ भनेर प्रष्ट गरेको छ । तथापि, कांग्रेसले समाजवादलाई राजनीतिक मुद्दाका रुपमा लिएको भने देखिँदैन । यहि अन्तरका कारण नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित समाजवाद उन्मूख भन्ने पदावलीले कस्तो किसिमको समाजवादलाई इंकित गरेको हो भन्ने आम नागरिकको चासो रहेको छ।

समाजवादलाई नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र सुदृढीकरणको बलियो आधार बनाउन चाहन्छ । लोकतन्त्र सबल तुल्याउने साधनका रूपमा समाजवादी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्नु पर्छ भन्ने उसको दृष्टिकोण होला। नहुनेलाई हुने बनाउने र हुनेको पनि कानूनी संरक्षण रहने राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र नै हो। लोकतन्त्र राजनीतिक आधार भएकाले नेपाली कांग्रेसले यसैलाई मुख्य बटमलाईन बनाएको छ।

तर शास्त्रीय कम्युनिष्टहरु उत्पादन, वितरण र विनिमयका साधनहरूको स्वामित्व वा नियमन सामूहिक रूपमा सामान्यतया राज्य वा जनताद्वारा गरेर गरिबीलाई समृ‌द्धिमा उकाल्न चाहन्छन् । यसबाट श्रमको उचित मुल्य कायम हुने, उत्पादकत्व बढ्ने र वितरणमा समेत समानता ल्याउन सकिने उनीहरुको विश्वास रहेको छ। समाजिक हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण व्यवसायिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारी नीति नियम र शक्तिका माध्यमबाट नियन्त्रण कायम गर्ने अर्थव्यवस्था समाजवाद हो। जसमा सम्पत्तिको स्वामित्व तथा उपयोगलाई व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणबाट छुटाएर सामुदायिक स्वामित्व तथा उपयोगको लागि प्रोत्साहित गर्ने अर्थव्यवस्था नै समाजवादी अर्थव्यवस्था हो।

यस अर्थव्यवस्थाले उत्पादनका साधनहरुको राष्ट्रियकरणलाई अपरिहार्य आवश्यकताका रुपमा दिशा निर्देश गर्दछ। समाजवादको अवधारणा उन्नाइसौं शताब्दिको मध्यतिर जर्मनीका महान दार्शनिक कार्ल मार्क्सले क्रान्तिकारी चिन्तनको रुपमा अघि बढाएका हुन् । समाजवादी अर्थव्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरुमा सरकारी स्वामित्व कायम गरी आयको पूनर्वितरण गरिन्छ। यहि दृष्टिकोणको हुबहु अनुशरण गरी प्राप्त हुने समाजवादमा लोकतन्त्र पक्षधरहरुको विमति रहेको छ।

दार्शनिक दृष्टिले भन्नु पर्दा समाजका मानिसहरुलाई कल्याणकारी एवं समानताको अवसर प्रत्याभुति गर्न सम्पूर्ण राज्य प्रणालीमा सरकारद्धारा नियन्त्रण कायम गरी नियमित र व्यवस्थित गरिन्छ। समाजका सबैजसो क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार रहन्छ । राज्यका सम्पूर्ण व्यवसायिक एवं आर्थिक क्रियाकलापहरु सरकारद्वारा नियन्त्रित हुन्छन्। त्यस कारण समाजवादी अर्थतन्त्रमा उद्यम व्यवसायको संस्थापना, सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा सार्वजनिक संस्थानहरुको अग्रणी भुमिका रहन्छ। सार्वजनिक संस्थानहरुका माध्यामबाट नै सार्वजनिक हित एवं राष्ट्रियहित अनुकूलका कार्यहरु सम्भव छ भन्ने वामपन्थीय दृष्टिकोण हो।

मार्क्सवादले देखाएको अन्तिम सम्बृद्ध राजनीतिक व्यवस्था विकसित समाजवाद हो। यसैलाई विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य बनाएर अघि बढ्यो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालले समाजवादलाई लोकतन्त्रसँग जोड्नु भयो। पछि आएर मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादका माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई राजनीतिक प्रणालीका रूपमा स्वीकार गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको गन्तव्य समाजवादलाई मान्नुभएको थियो भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरु बताईरहेका छन् तर संशय यसमा छ कि लोकतान्त्रिक कित्ताका राजनीतिक दल सम्बद्ध मानिसहरु कम्युनिष्ट पार्टी तर्फ फर्केर समाजवाद राजनीतिक लक्ष्य मात्र होइन भन्छन् । यो आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको योजना वा कार्यक्रम हो भन्ने उनीहरुको जिकिर छ।

आखिर समाजवाद के हो त ?

शास्त्रीय दृष्टिकोणमा समाजवाद एक प्रकारको राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली हो। जहाँ उत्पादन, वितरण र विनिमयका साधनहरूको स्वामित्व वा नियमन सामूहिक रूपमा सामान्यतया राज्य वा जनताद्वारा गरिन्छ । समाजवादको लक्ष्य भनेको सामाजिक समानतालाई बढावा दिनु, वर्गभेदलाई अन्त्य गर्नु र सम्पत्ति र स्रोतहरूलाई समान रूपमा वितरण गर्नु हो । यस प्रणालीले प्रायः अर्थव्यवस्थाको सहकारी व्यवस्थापन र निजी लाभभन्दा सार्वजनिक स्वामित्वलाई जोड दिन्छ । जसको उद्देश्य व्यापक समुदायको कल्याणलाई प्राथमिकता दिनु हो।

समाजवाद एउटा यस्तो आर्थिक व्यवस्था हो जहाँ देशको संपुर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतयाः सरकारमा निहित हुन्छ। जसलाई शास्त्रीय रुपमा सामाजिक स्वामित्वका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्तो आर्थिक राजनीतिक ब्यबस्था अंगिकार गर्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ । स्वामित्व भन्नाले बस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन आदि पर्छन् । सामाजिक स्वामित्वका पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् जस्तैः-साझा स्वामित्व, सहकारी संस्था, राज्यद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा संचालित वा स्वतन्त्र संस्थान आदि जनाउँछ । तर समाजवादको निश्चित परिभाषा यिनै स्वामित्वका प्रकारहरूमा फरक-फरक हुनसक्छ । जसलाई लक्ष्य तर्फको यात्रा थालनीपूर्व वा यात्रा प्रारम्भकै चरणमा निर्दिष्ट गरिनु जरुरी हुन्छ। यसर्थ नेपालको संविधान २०७२ ले पहिल्याउन खोजेको समाजवादको बाटो कस्तो किसिमको राजनीतिक स्वरूप, चरित्र र आर्थिक सामाजिक मूल्यमा आधारित रही समाजवादी व्यवस्थामा पुऱ्याईने हो भन्ने कुराको यकिन अहिले नै गर्नु जरुरी छ ।
साभार :- संकल्प