आ.ब ८२/८३ देखि लागू हुने गरि श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने विषयमा सराेकारवाला पक्ष र सरकार बीच छलफल

माघ २ बुधबार ,२०८१
काठमाडौ । नेपाल सरकारले निजामती ,सेना ,प्रहरी र सरकारी मातहतका कार्यालयमा सेवा गर्ने बाहेक अन्य क्षेत्रमा सेवा गरिरहेका श्रमिककाे लागि न्यूनतम ज्याला तथा तलब निर्धारण पुनराबलाेकनकाे लागि छलफल चलिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ८२/८३बाट लागू हुने गरि मजदुरकाे पारिश्रमिक वृद्धिकाे विषयमा हाल सरकारी पक्ष र सराेकारवाला पक्ष बीच व्यापक छलफल चलिरहेको श्राेतले बताएको छ । नेपालकाे संविधान २०७२ले श्रम कानुन बनाएर उक्त मापदण्ड अनुसार श्रमिकले पाउने तलब र सेवा बापतकाे मूल्य तय गरेको छ।

कानुन अनुसार ८ घण्टा , १० घण्टा र १२ घण्टा काम गरे बापत समान ज्यालामा मजदुरले काम गर्न नसक्ने हुनाले फरकफरक ज्याला दिनु पर्ने भनी प्रष्ट पारेको छ। १७ हजार ३ सय न्युनतम पारिश्रमिक पाउनु पर्ने सरकारी मान्यता रहेको छ तर १० घण्टा ,१२ घण्टा काम लगाएर १५ हजार पारिश्रमिक दिने चलन व्यापक रहेकाे श्रमिकहरुकाे गुनासाे छ। यस्तो पेसामा ठगिने विशेषत सुरक्षा र सरसफाइमा कार्यरत मजदुर छन् ।

सरकारले सामान्यतया चिया बगान बाहेक श्रमिकको एकमुष्ट पारिश्रमिक तोक्ने गर्छ । अहिले १० हजार ८ सय २० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक र ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ महँगी भत्ता तोकिएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार दैनिक पारिश्रमिक ६ सय ६८ रुपैयाँ न्यूनतम तोकिएको छ । प्रतिघण्टाका हिसाबले यो रकम ९५ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

अहिले १ साउन २०८० मा निर्धारण भएको पारिश्रमिक लागु छ । त्यसबेला सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय पुर्‍याएको थियो । यसमध्ये पनि कतिपय प्रतिष्ठानबाट न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको गुनासो भने आइरहेको छ । श्रम ऐन २०७४ को प्रावधान अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने गरिन्छ ।

अधिकांश राेजगारदाता कम्पनीहरुले सरकारले लागु गरेकाे श्रम ऐन ७४ पूरा नगरेको श्रमिक नेताहरुले आराेप लगाउने गरेका छन् । उनिहरुका अनुसार तसर्थ धेरै राेजगारदाता कम्पनीका मालिकहरुसँग अन्तर संघर्ष चल्ने गरेको छ। आउटसाेर्समा काम गर्ने श्रमिक माथि दमन ,शाेषण गर्नुका साथै कम पारिश्रमिक दिने प्रचलन व्यापक छ। हकहित र सुविधाको कुरा गर्दा कामबाट निकाल्ने प्रवृत्ति बढेकाे पीडितहरु बताउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक श्रमिकले दिएको जानकारी अनुसार मुख्य राेजगारदाताले नै सहायक राेजगारदातासँग मिलेर कमिसन खाने र आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने कार्य मौलाएको छ।

उनी भन्छन् ,` विभिन्न सुरक्षा कम्पनीले न्युनतम ज्यालामा सम्झौता गराउने र तिव्र कामकाे चाप बढाउने गरेका उदाहरण धेरै छन् ।श्रमिक शाेषणमा परिरहने र मालिक माेटाइरहने यस्तो कतिन्जेल चल्छ?यसकाे अन्त्य नभएसम्म समानताकाे नारा लगाउनुकाे कुनै अर्थ छैन ।

हप्ताकाे एक दिन विदा,सार्वजनिक विदा र चाडपर्व विदा श्रमिकको स्वअधिकार हो । १२ घण्टा काम गरे बापत महिनाकाे २९ हजार,सामाजिक सुरक्षा काेषमा दाखिला भएको रकम बाहेक मजदुरले पाउनु पर्ने सरकारी प्राबधान छ। तर मजदुरले २२ हजारमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ।