रामेश्वर आचार्य
विगतको बृहत प्रयास र पहलकदमी ,२०६२ ०६३ को जनआन्दोलन अनि करिब एक दशकको संविधान सभा नामको मण्डलीको भजन यात्रा पश्चात हामिले प्राप्त गरेको २०७२ को संविधान , त्यसका मुल्य , मान्यता र आधार वस्तुका साथसाथै यतिबेला देश संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको पगरी पहिरेर अघि बढिरहेको छ । शासकिय पद्घती , शैद्घान्तिक अन्तरवस्तु अनि राज्यका आधारभुत मुल्यमान्यता ,सबका सन्दर्भमा हामीले आयातीत रक्सीलाइ खोल्साको पानीका साथमा मिसाए जस्तो एउटा रेडिमेट प्रणालीमा स्थापित गरेका छौ । जसको अन्तरघुलन तथा सामिप्यतामा कैयाैं पृथकता स्पष्ट झल्किरहेको पाइन्छ । त्यस्तैमा फेरी हाम्रो सकारात्मक चिन्तनको मध्यदृष्टीले हेर्दा यो प्रणालीगत संरचनामा केही दोबाटाहरु सिर्जना गरेर भिन्न रुपान्तरित यात्रा निर्माण गर्न भने अबष्य सकिनेछ । जसका लागि निम्न प्रयास र प्रवन्ध उचित हुन सक्छ ।
आवश्यकताको आधार र औचित्य
आज हामीले अभ्यास गरिरहेको तीन तहको सरकार र शासकिय प्रणालीलाइ एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित , जिम्मेवार तथा प्रभावकारी बनाउने पहिलो पक्ष भनेकै तिनका सिमा र अधिकार क्षेत्र हुन । स्थानिय , प्रदेश र सँघीय सरकारका जिम्मेवारी , भुमिका र डेलिभरीबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ । बजेट , कार्यक्रम र कार्यक्षेत्र तथा त्यसप्रतिको अधिकार र कर्तव्यको पाटो विनाको सरकार हुदैन अनि त्यसको नियमन , नियन्त्रण तथा प्रभावकारीता बिना उपलब्धी प्राप्त गर्न सकिन्न ।
स्थानिय सरकार
अधिकार र प्रभावकारीताका हिसाबले आफनो क्षेत्राधिकार भित्रको सबैभन्दा बढी अधिकार प्राप्त सरकार स्थानिय सरकार हो ।जहाँ व्यवस्थापिका र कार्यपालिका साथै केही मात्रामा न्यायपालिकाको समेत अधिकार हुन्छ । आज नितिगत ज्ञानको अभाव तथा प्रभावमा स्थानिय तहहरु अधिकतम मात्रामा अपारदर्शि बन्दै गइरहेका छन । जसका कारण वितृष्णा बढदै गइरहेको छ भने कार्यपालिका प्रभावित भई नितिगत अनियमितता बढदै गइरहेको छ ।
प्रदेश सरकार
हाम्रो संघीय संरचनामध्यको अर्को महत्वपुर्ण सरकार प्रदेश सरकार हो । यसको निर्माण र बनावट आफैमा सहि भएपनि सफल भने हुन सकिरहेको छैन । नीतिगत अस्पष्टता तथा अभाव एवं हिजोकै प्रणालीको प्रशासनिक सिको र अनुशरणले प्रदेश संरचनालाई छोडन सकेको छैन । तहगत समन्वय , अनुगमन प्रणाली तथा संघीयताका सन्दर्भको आवश्यक ज्ञानको अभावले आजका प्रदेशहरु संघीय प्रदेश नबनेर प्रशासनिक इकाइ तथा वडा , स्थानिय तह , जिल्ला समन्वय एवम संघीय संरचनामा प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरुका इन्ट्र्ेस्टमा योजना , कार्यक्रम र बजेटीङ गरिदिने साझा इगो व्यवस्थापन केन्द्र मात्रै बन्न पुगेको छ ।
संघीय सरकार
नयाँ प्रणाली स्थापना र त्यसका शासकिय अन्तरवस्तु माथिका अभाव र कमजोरी समाधान गरी भिन्न ढङगले प्रस्तुत हुनुपर्ने संघीय सरकार पनि उही पुरानो सरकारको नयाँ पुस्ताको प्रकारमा मात्रै स्थापित भएको पाइन्छ । न त संघीय इकाइ छन न त विकेन्द्रीकरणको छ नत प्रशासनिक विविधता नै । यि र यस्तै ढर्रामा हामी संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारका सास बिनाका अस्थिपन्जर पाल्दैछौ ।
अबको बाटो
हरेक क्षेत्र , पक्ष र सन्दर्भको सवलीकरण , सुधार र श्रेष्ठताका लागी विवेक , विचार र विवेचनाको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रो जस्तो मध्यम अर्थतन्त्र , तिहाइ चेतना अनि चौथाइ सम्पन्नता भएको मुलुक , त्यहाँको व्यवस्था र त्यहाँको नेतृत्वले रुपान्तरणका लागी डबल , डेलिभरिका लागी तेब्बर र समृद्घीका लागी चौबर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यसका लागी निम्न विषय सोचनीय हुनसक्छन ।
१ हाम्रो शासकिय बिभाजनको शैद्घान्तिक आधारलाइ बुझेर अल्पकालिन , मध्यकालिन र दिर्घकालिन रणनितीमा क्रमश स्थानिय , प्रदेश र सँघिय सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
२ तिनै तहका सरकारबचिको समन्वयका लागी पालिका तहमा सँघिय सरकार समन्वय इकाइको आवश्यकता देखिन्छ ।
३ तीनै तहका सरकारका कार्यक्रम तथा नीतीगत व्यवस्था राष्टिय उत्पादन र राष्टिय अर्थतन्त्र निर्माणमा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
४ योजना बैँक वा योजना आयोगको प्रभाबकारिता र साँचो अर्थमा त्यसको सदुपयोग आवश्यक छ ।
५ नितीगत अनियमितता र अप्रभावकारी बजेट निर्माण र प्रयोगमा निर्णयकर्ता , प्रयोगकर्ता र योजना निर्माता समेतले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।
६ राष्टिय उत्पादन , त्यसको व्यवस्थापन , प्रयोग र सँरक्षणको प्रणाली स्थापना आवश्यक देखिन्छ ।
७ मौलिक शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगार तथा सास्कृतिक तथा प्राकृतिक बिविधता सँरक्षण प्रणाली स्थापना आवश्यक देखिन्छ ।
८भुमि ,जल र प्राकृतिक स्रोतसाधन माथिको बिचौलियाकरण हटाएर राष्टिय मापडण्डमा सन्चालन गर्ने प्रणाली आवश्यक देखिन्छ ।
९ योजना निर्माण , कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीको सर्वाेचता कायम गर्ने प्रणाली आवश्यक देखिन्छ ।
(लेखक अनेरास्ववियू काभ्रेका जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)
